शिक्षकको माग पूरा संविधान संशोधनबाट मात्रै सम्भव
काठमाडौं – सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० ले गरेको व्यवस्थामाथि असन्तुष्ट जनाउँदै शिक्षकहरूले बुधबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका छन् । सरकारले सो विधेयकमा समेटिएको विषयमा छलफलका लागि बोलाएको वार्ता अस्वीकार गरेर शिक्षकहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
संविधानअनुसार शिक्षकहरूले सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवा सुविधा, नियमनलगायत रेखदेखमा स्थानीय तहको भूमिकालाई अस्वीकार गर्दै उनीहरूले सो विषय संसद्बाट संशोधन हुनुपर्ने प्रमुख माग राखेका छन् ।
संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले शिक्षकलाई स्थानीय तहमातहत राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकका पेसागत सुरक्षा, हकहित र सम्मानका लागि भन्दै बुधबारदेखि आन्दोलन गरेका हुन् ।
तर, अहिलेकै अवस्थामा शिक्षकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि भने संविधान संशोधन गरेर मात्रै सम्भव हुने संविधानविद्हरूको भनाइ छ । अहिलेको अवस्थामा संविधान संशोधन गरेर शिक्षकहरूको माग सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ । शिक्षकहरूको माग सम्बोधनका लागि संसद्बाट दुई तिहाइको मतबाट संविधान संशोधन भएमा मात्रै सम्भव देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू यस अवस्थामा शिक्षकहरूले राखेका माग पूरा गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् :
तातोखबर
-
१.
ताप्लेजुङमा थप रक्तपात मच्निने खतरा, प्रहरीमाथि नै जाईलागे आन्दोलनकारी
-
२.
ग्लोबल आइएमई बैंकको १८औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा ३५ जना छात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान
-
३.
व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका निकाय तथा संघसंस्थालाई कर तिर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको पत्र
-
४.
देशका धेरै स्थानमा आंशिकदेखि साधरणतया बदलीको सम्भावना
-
५.
पुस महिनामा मात्रै पश्चिम नेपालमा सात वटा भूकम्प महशुस

