कृषि बीमाको सरकारी अनुदान ठग्ने शिखर इन्स्योरेन्सलाई किन भएन कारबाही? के गर्दै छ प्राधिकरण
काठमाडौँ / निर्जीवन बीमा क्षेत्रको अग्रणी र विवादित बीमा कम्पनी शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले कृषि बीमाको करोडौं सरकारी अनुदान ठगी गरेको कुरा अहिले बीमा क्षेत्रमा चर्चामा छ । नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले यस विषयमा शिखर इन्स्योरेन्सले ठगी गरेको रकम फिर्ता गराएर उन्मुक्ति दिने हो वा थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने हो हेर्न बाँकि छ ।
यो विषयमा नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले कस्तो विवेक प्रायो गर्छ सर्वत्र चासोको रुपमा हेर्न थालिएको छ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले कृषि बीमाको सरकारी अनुदानको करोडौं रकम अपचलन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको समाचार तातोखबरले प्रकाशित गरेको थियो । आयोगले पहिलो चरणमा प्राधिकरण लाई पत्र पठाएर कागजात अध्ययन गर्नेछ र आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
सरकारले कृषि बीमामा लाग्ने बीमा शुल्कमा ८०% प्रतिशतसम्म बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियम रकम अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बीमा कम्पनीले यसरी सरकारी रकम दुरुपयोग गर्दा सरकारले अनुदान रकम पनि बन्द गर्न सक्ने खतरा रहन्छ।
यसको प्रत्यक्ष असर किसानलाई पर्न जान्छ । कम्पनीले बीमा लेख संख्या अत्याधिक मात्रामा बढी देखाई सरकारी ८० प्रतिशत रकम ठगी गरेको उजुरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय समेत परेको छ ।
सरकारले किसानहरूको लागि छुट्याएको अनुदान रकम यदि शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले हिनामिना गरेको रहेछ भने यो सामान्य विषय होइन यस बिषयमा नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले तत्काल छानबिन सुरु गरी दोषी देखिएमा कडाभन्दा कडा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी छ ।
शिखर इन्स्योरेन्सले बीमा प्रस्ताव फारम भर्दा बीमा लेख अत्यधिक संख्या वृद्धि गरी बीमालेख बनाई अनुदान दावी गर्ने गरेको त्यसै गरी मौसम खराब भएको कारण फल नलाग्दा कृषकलाई सहि संख्याको दावी दिने तर नेपाल पुनर्वीमा कम्पनी लि. सँग अत्यधिक बीमा लेख संख्या देखाइ दाबी लिने गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । यसरी बीमा शुल्कको अनुदान र दावी नेपाल सरकारको वार्षिक करिव २० करोड रकम हिनामिना भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
सरकारी रकम अपचलन जस्तो गम्भीर विषयमा पनि नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले छानबिन गर्न किन तदारुक्ता देखाइरहेको छैन? यो विषय रहस्यमय रहेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू पनि शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीसँगै मिलेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठन थालेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : शिखर इन्स्योरेन्स बिरुद्ध अख्तियारमा उजुरी, कृषि बीमाको २० करोड सरकारी अनुदान झ्वाम