NTC App - Ad

लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु, कर्णालीमा भागबण्डै मिलेन, गण्डकीमा सकस

Karnali-Pradesh

काठमाडौं / लुम्बिनी र सदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।

दुबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले हिजो राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखहरुले आज नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न लागेका हुन्।

Advertisement:Karnali-Pradesh

लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव केशवराज ढकालका अनुसार आज कार्यालय समय सुरु भएपछि प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान हुनेछ। लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विश्वासको मत पाउन नसक्ने देखेपछि प्रदेशसभामा राजीनामाको घोषणा गर्दै हिजो इमेलमार्फत् प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा दिएका थिए।

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रले पाउने सहमति छ। सोही अनुसार माओवादी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले दाबी प्रस्तुत गरिसकेका छन्। महराका लागि माओवादीसहित एमाले, जसपा, एकीकृत समाजवादी र एकजना स्वतन्त्र सांसदसहित ४४ जनाको हस्ताक्षर संकलन गरेर प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा बुझाइसकेको प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनका प्रमुख स्वकीय सचिव नारायण प्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।

आन्तरिक विवादका कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ सदस्यले भने हस्ताक्षर गरिसकेका छैनन्। ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा राप्रपाका एक सांसद निलम्बनमा परेपछि अहिले ८६ सदस्य कायम छन्। सरकार गठन गर्न कम्तीमा ४४ प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ ।

लुम्बिनीमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका सभामुखसहित ११, नागरिक उन्मुक्तिका ४, राप्रपा, लोसपा, जनमत र जसपाका ३÷३, राष्ट्रिय जनमोर्चा, एकीकृत समाजवादीका १÷१ र स्वतन्त्रबाट १ सांसद रहेका छन्।

यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका कमलबहादुर शाहले हिजो पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुँदैछ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेसराज भण्डारीका अनुसार प्रदेश प्रमुखले आज नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्ने तयारी गरेका छन्।

सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री पाउने केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा सहमति भएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन भएपनि सो पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादले झन समस्या पारेको थियो।

मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहयोग लिने कसरत गरे पनि अर्का स्वतन्त्र १ जना  उमेद्वारले समेत समर्थन नगर्ने भनेपछि शाहले राजीनामा बुझाए। नागरिक उन्मुक्तिका सातै जना सांसद एक ढिक्का भएर उनलाई समर्थन गरे एक जना राप्रपा र एक जना स्वतन्त्रको गरी २७ मत पुग्ने अपेक्षामा मुख्यमन्त्री थिए।

तर सो पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ चौधरी पक्षधर सांसद कैलाश चौधरी र टीका थापा काठमाडौंबाट धनगढी नगएपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन् ।

नेकपा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा शाह गत वर्षको माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। ५३ सदस्य रहेको प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कांग्रेसका १८, माओवादीका सभामुखसहित ११, नेकपा एमालेका उपसभामुख सहित १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, समाजवादीका ४, राप्रपा १ र स्वतन्त्र १ गरी ५२ प्रदेशसभा सदस्य छन्।

नागरिक उन्मुक्तिका ५ जना रेशम र २ जना रन्जिताको पक्षमा छन्। नागरिक उन्मुक्तिको विवाद समाधान नभए सम्म सुदूरपश्चिममा कुनै पनि दलले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन।

यस्तै कर्णाली प्रदेशमा  नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुबीच केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार भागबन्डा नमिल्दा नयाँ सरकार गठनमा सकस देखिएको छ।

केन्द्रको सहमति  विपरीत अडिएका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्याकेजमा सहमति चाहिन्छ भन्दा नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भएको हो।

बुधबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मुख्यमन्त्री शर्माले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि सात दिनको समय दिएका छन्। यता माओवादी केन्द्रले भने सभामुख, मन्त्रालयको संख्या र आलोपालो मुख्यमन्त्रीको टुंगो नलगाएसम्म अघि नबड्ने अडान लिएको छ।

माओवादी केन्द्रका एक सांसदले आफ्ना मागको विषयमा टुंगो लागेपछि मात्रै सरकारमा दावी पेशका लागि एमालेलाई संसदीय दलले पत्र दिने आन्तरिक सहमति रहेको बताए।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय वा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमध्ये एकमा माओवादी केन्द्रको दाबी छ। आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा पनि लिखित सहमति हुनुपर्ने अडान रहेको ती सांसदको भनाइ छ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४, माओवादी १३, एमाले सभामुखसहित १०, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र एक–एक सांसद छन्।

यस्तै  गण्डकी प्रदेशमा भने नयाँ सरकार गठन पेचिलो बनेको छ।   ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा एमालेका २२, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित आठ, राप्रपाका दुई र एक स्वतन्त्र सांसद छन्।

मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। नयाँ गठबन्धनमा रहेका एमाले र माओवादीसँग ३० सांसद छन्। त्यसमा पनि सभामुखले हस्ताक्षर गर्न नपाउने व्यवस्था छ। प्रदेश सभामा ठूलो दल कांग्रेससँग २७ सांसद छन्। स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ अर्थात् दीपक मनाङेको पनि समर्थन रहेकोले कांग्रेससँग सांसद संख्या २८ पुग्छ। राप्रपाका दुई सांसदले समर्थन गरेमा पनि ३० मात्रै पुग्छ। तर राप्रपाले सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा नलाग्ने जनाएको छ।

दुवै पक्षले फागुन २७ गतेसम्म ३१ सांसदको हस्ताक्षर बुझाउन नसके संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत बुधबार राजीनामा दिएका थिए।

Daju Bhai Sweets - Hetauda

प्रतिक्रिया दिनुहोस् :