मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माणसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पेश

तातोखबर, काठमाडौँ / राष्ट्रियसभामा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माणसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पेश भएको छ। शुक्रवार राष्ट्रियसभा बैठकमा नेकपा (एमाले)की सांसद दिलकुमारी थापा, रावल (पार्वती) ले सो प्रस्ताव पेश गरेकी हुन्।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून बनिसक्नुपर्नेमा ८ वर्ष बितिसक्दा पनि नबनेकाले आगामी २०८१ साल असोज ३ गतेभित्र सो कानून निर्माण गरिसक्नका लागि संकल्प प्रस्ताव पेश गर्नुपरेको बताइन्।
उनले हाल एक दर्जनभन्दा बढी मौलिक हकसँग सम्बन्धित धाराहरु जस्तै स्वतन्त्रताको धारा, समानताको हक, सञ्चार हक, न्याय सम्बन्धि हक, यातनाविरुद्धको हक, नजरबन्दविरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, शोषणविरुद्धको हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, दलित हक कार्यान्वयनका लागि कानून बन्न बाँकी रहेको पनि बैठकलाई जानकारी दिइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् :
तातोखबर
-
१.
ताप्लेजुङमा थप रक्तपात मच्निने खतरा, प्रहरीमाथि नै जाईलागे आन्दोलनकारी
-
२.
ग्लोबल आइएमई बैंकको १८औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा ३५ जना छात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान
-
३.
व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका निकाय तथा संघसंस्थालाई कर तिर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको पत्र
-
४.
देशका धेरै स्थानमा आंशिकदेखि साधरणतया बदलीको सम्भावना
-
५.
पुस महिनामा मात्रै पश्चिम नेपालमा सात वटा भूकम्प महशुस