काठमाडौं, ७ मंसिर / देशका कुनै पनि नगर क्षेत्रभित्र बचत तथा ऋणको मूख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता गर्न नपाईने भएको छ । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आज त्यस्ता सहकारी दर्ता गर्ने नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयको एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नेपालभरी ठूलो सङ्ख्यामा सञ्चालन हुदै आएका बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरुले जोखिमयुक्त लगानी तथा कारोबारबाट सर्वसाधारणमा आर्थिक तनाब बढाउँदै लगेको अवस्थामा सरकारबाट यस्तो निर्देशन आएको छ ।

Advertisement:

मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २३ मा बसेको बैठकले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाइ बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी सस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय भएबमोजिम निर्देशन जारी गरिएको सहकारी मन्त्रालयको सूचनामा जनाईएको छ ।

सहकारी संस्थाका सदस्य तथा वचतकर्ताहरुको वचत फिर्ता हुन नसकी सहकारी संस्थाहरुमा गम्भीर समस्या सिर्जना भएको र यसबाट समग्र सहकारी क्षेत्रका अतिरिक्त सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढ्दै गएको भन्दै सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सहकारी संस्थाको दर्ता गर्न नपाईने निर्दशन जारी गरिएको बताईएको छ ।

बचत तथा ऋणको मूख्य कारोबार गर्नेगरी सहकारी दर्ताकासँगै कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गाउँपालिकामा सहकारी स्थापना गर्न भने उक्त निर्णयले बाधा नपर्ने भएको हो ।

• #कारोबार
• #बचत तथा ऋण सहकारी
• #भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय