मंगलबार बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले नै भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनमा हदम्याद राख्ने विषयको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो।
Advertisement:
रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने, ‘भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनमा हदम्याद राख्ने विषय स्वीकार्य छैन। रास्वपाले यसलाई स्वीकार्दैन।’ राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ५ वर्षे हदम्याद प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै रास्वपा बैठकले संसदको मानवअधिकार तथा कानुन समितिबाट सर्वसम्मत पास भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्बाट पनि सर्वसम्मत पारित गराउन लाग्ने निर्णय गरेको छ।
