काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतको आदेश छलेर घुमाउरो बाटोबाट सांसदहरूको रोजाइको आयोजनाका लागि बजेट छुट्याइएको छ। ‘सांसद विकास कोष’ नामले परिचित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि देखिने गरी बजेट विनियोजन नगरिएता पनि पनि घुमाउरो बाटोबाट सांसदहरूलाई पाँच करोडसम्म दिन लागिएको हो।

चर्को आलोचना हुँदाहुँदै पनि विगतमा विभिन्न नाम दिएर सांसदका निर्वाचन क्षेत्रका आयोजनाका लागि बजेटमार्फत सिधै रकम छुट्याइन्थ्यो तर २०८० भदौ ६ गते सर्वोच्च अदालतले विकासको अवधारणा र सुशासनको मान्यता प्रतिकूल रहेको भन्दै यसमा रोक लगाएको थियो ।

Advertisement:

यसरी सर्वोच्चले नै रोक लगाएपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि मंगलबार सार्वजनिक गरिएको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रका लागि देखिने गरी बजेट छुट्याइएको छैन तर सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्राथमिकता पाउनुपर्ने विकास आयोजनाको सूची सरकारलाई बुझाएका थिए ।

विगतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले मात्रै पाउँदै आएकोमा योपटक समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका गरी ३३४ सांसदले नै पाउने भएका हुन् । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले ३३४ सांसदहरूसँग योजनाको सूची मागेको र सबैले बुझाएको बताएका छन् । यद्यपि यसलाई ‘सांसद विकास कोष’ भन्न नमिल्ने उनले बताए ।

‘सांसदलाई विकास निर्माणमा पनि जोड्नुपर्छ भन्ने अवधारणाका आधारमा प्रत्यक्ष वा समानुपातिक भन्ने भन्दा पनि अहिले सरकारले प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ जना माननीयसँग योजनाका सूची लिएको हो। अब यसमा के कति पर्‍यो भन्ने हेर्न बाँकी छ’, उनले भने, ‘तर यो त्यो (सांसद विकास कोष)सँग सम्बन्धित होइन। विकास निर्माणका सन्दर्भमा जनताका समस्या के के छन् भनेर जनप्रतिनिधिले सरकारलाई जानकारी गराउने र सिफारिस गर्ने पुरानै प्रचलन हो। अहिले त्यसैको निरन्तरता मात्रै हो।’

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला सांसद र जनताबीचको सम्बन्ध सुमधुर होस् भन्नका लागि सांसदले सिफारिस गर्ने योजनामा बजेट जानुलाई स्वभाविक मान्नुपर्ने बताउँछन् । जनताले नै आफूहरूलाई नीति निर्माता मात्र नभई विकास निर्माणका लागि कति बजेट ल्याउने सामर्थ्य मेरो सांसदले राख्यो भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्ने भएकाले आफ्नो कर्तव्य निर्वाहस्वरूप सरकारलाई योजनाको सूची बुझाएको उनी बताउँछन्। के कति सम्बोधन भयो/भएन भन्नेबारे भने थाहा भइनसकेको उनले बताए।

‘हामी सांसदहरू भनेको जनताका प्रतिनिधि हौं। जनताका समस्या के हुन् र त्यो समाधानका लागि पहल गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। निर्वाचनका वेला त्यही भनेर निर्वाचित भएका हुन्छौं। त्यो हुँदा जनताको समस्या बाटोघाटो, पुलपुलेसा, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, मठमन्दिर यी नै हुन्छन्। सांसदले यी कैयौं अप्ठ्यारालाई सम्बोधन गर्ने पहल गरिदिऊन् भन्ने अपेक्षा जनताको हुन्छ। त्यसो हुँदा जनप्रतिनिधिले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गरेको ढंगबाट बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ खासगरी जनता र सांसदहरूबीचको सम्बन्ध सुमधुर होस् भन्ने कोषबाट आएको हो’, उनले भने, ‘तर योपटक बजेटमा त्यो कार्यक्रम (देखिने गरी) समावेश भएन। तथापि स्थानीय जनताले माग गरेका योजना हामीले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसँग भनेका हौँ तर के कति सम्बोधन भएको छ‚ छैन त्यो थाहा भएको छैन।’

नियमसम्मत प्रक्रियाबाट नितान्त विकास निर्माण खर्च हुने गरेको त्यस्ता कार्यक्रमका बारेमा गलत भाष्य बनाइएको एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौला बताउँछन्।

‘अहिले समाजमा कस्तो भ्रम चलाइयो भने पाँच करोड सिधै सांसदकहाँ आउँछ र उसले आफूखुशी पैसा बाँड्छ भने जसरी प्रचार भयो। त्यो सर्वथा गलत हो’, उनी भन्छन्, ‘त्यो कार्यक्रम भनेको वास्तवमा एउटा योजना एक करोडभन्दा तलको हुँदैन र सांसदले यो यो ठाउँको स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय, बाटोघाटो, खेलमैदान एक/एक करोडको भनेर लेखेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने मात्र हो। त्यसपछि सरकारले नै ठेक्का लगाएर कार्यान्वयन गर्ने योजना हो।’

एमालेका अर्का सांसद ऋषिकेश पोखरेल पनि विगतमा बजेटमा सिधै समावेश भएर आएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबारे गलत भाष्य स्थापित गरिएको बताउँछन्। यो कार्यक्रम सबै निर्वाचन क्षेत्रका जनता राज्यका लागि समान हुन् र उनीहरू सबैले राज्य त्यहाँ पुगेको महसुस गरून् भन्ने हिसाबले अघि बढाइँदा गलत मनसायले प्रचार गरिएको उनी बताउँछन्।

‘पछिल्लो समय निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई लिएर नियतवश जनता र जनप्रतिनिधिलाई अलग्याउने गरी गलत भाष्य बनाइएको छ’, उनी भन्छन्, ‘सही के हो भने संघीयतामा सन्तुलन कायम हुन पर्‍यो। देशका सबै नागरिकले समान अवसर पाऊन् र राज्यका स्रोत साधनको उपयोग गर्न सबैले पाऊन् भन्ने हो। तर यसलाई चाहिँ खाली लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने, कमजोर बनाउने अनि जनता र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्ध बिगार्न त्यो भाष्य बनाइयो।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा पनि विकास निर्माणमै बजेट खर्च गर्ने हुँदा के कसरी आयो भन्नेले ठूलो अर्थ नराख्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘विकास निर्माणको काममै आयो। जथाभावी प्रयोग गर्न पाइएन, राम्रो त राम्रै हो नि।’

योपटक सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा सबैभन्दा धेरै दुई खर्ब २२ अर्ब बजेट अर्थ मन्त्रालयकै लागि छुट्याइएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्टै ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिँदा अर्थमन्त्रालयको भागमा ४७ अर्ब २७ करोड मात्रै परेको थियो। तर योपटक सबै सांसदलाई पाँच करोडका दरले दिन लागिएको रकमसहित अर्थमन्त्रालयको भागमा दुई खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

सांसद विकास कोष कसरी शुरु भयो ?

‘सांसद विकास कोष’ कार्यक्रम तीन दशकअघि शुरु गरिएको हो । वि.सं. २०५१ सालमा नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारको पालामा ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’को नामले थालनी गरिएको यो कार्यक्रम ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ हुँदै गत वर्ष ‘संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’का रूपमा आएको थियो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०५१ पुस ११ मा ६ महिनाका लागि आर्थिक वर्ष २०५१/५२ को बजेट ल्याउँदा यो कार्यक्रम शुरु गरेका थिए। त्यस वेला २०५ निर्वाचन क्षेत्रलाई साढे दुई लाख रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याइएको थियो। त्यसपछि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बजेट बढाउँदै आइएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेट ल्याउँदा १० लाख रुपैयाँबाट एकैचोटी १ करोड १५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए। क्रमशः रकम बढाउँदै डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४ करोड र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइयो।

​मुलुक कोरोना भाइरस महामारीले थिलथिलो अवस्थामा पुग्दा समेत तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा यो कार्यक्रमका लागि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए।

त्यसरी विनियोजित बजेट सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजटेमा भने तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो कार्यक्रम खारेज गरिदिए। चालू वर्षको बजेटमा पुनः अर्थमन्त्री महतले यसलाई बिउँताए भने आगामी वर्षको बजेटमा पनि घुमाउरो बाटो प्रयोग गरी यसलाई निरन्तरता दिइएको हो।

• #बजेट विनियोजन
• #सर्वोच्च अदालत
• #संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम
• #सांसद विकास कोष