काठमाडौँ / आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ६ हजार बढी पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू कारबाहीमा पर्ने भएका छन् ।

सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले ६० दिन भित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिन भित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

Advertisement:

सोही व्यवस्था अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाएका ६ हजार ७ सय ५ जना कारबाहीमा पर्ने भएका हुन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाएको प्रतिवदेन अनुसार तीनै तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारी ७ लाख ४६ हजार ४६३ जना छन् ।

तीमध्ये ७ लाख ३९ हजार ७५८ जनाले कानूनी व्यवस्था अनुसार समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। प्रतिवेदनले औँल्याएको समयभित्रै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा ३ अनुसार कारबाही हुने अख्तियारले जनाएको छ ।

जस अनुसार ५ हजार रुपैँया जरिवाना हुने छ । साथै उनको परिवारको नाममा गैरकानूनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता नरहरी घिमिरेले उनीहरुलाई कानून अनुसारको कारबाही गरिने बताएका छन् । सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले समयानुसार केन्द्रले सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीले के कसरी सेवा पाइरहेका छन्, त्यसको समेत अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले विकास निर्माणका परियोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरेर विभिन्न सुझाव निर्देशनपछिको सुधार र हालको अवस्थाबारे समेत अनुगमन गर्न केन्द्रलाई निर्देशन दिए। केन्द्रका सचिव रामआधार शाहले आज ३३३ पेजको सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन अख्तियारसमक्ष पेश गरेका हुन्।

• #अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
• #प्रतिवदेन
• #राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
• #सम्पत्ति विवरण