वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेशन प्रालिले दायर गरेको सबै रिट निवेदन खारेज
तातो खबर
तातोखबर, काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेशन प्रालिले दायर गरेको आठवटै रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र डा नहकुल सुवेदीको इजलासले आज वर्ल्डलिङ्कको माग दावीबमोजिम फैसला गर्न अस्वीकार गर्दै रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको हो ।
अदालतको उक्त फैसलासँगै सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुनबमोजिम वर्ल्डलिङ्क असुल उपर गर्ने बाटो खुलेको छ ।
यो फैसलासँगै सरकारलाई रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुनबमोजिम असुल उपर गर्ने बाटो खुलेको छ । अदालतको फैसलासँगै राज्यकोषको अर्बौं रकम उठ्ने भएको छ ।
महालेखापरीक्षकले आव ०७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदनदेखि हरेक वर्ष निरन्तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी राजस्व राज्यले नपाएकाले कानुनबमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु भनी औँल्याएको थियो ।
सोही विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको अनुसन्धानबाट वर्ल्डलिङ्कलगायत सेवा प्रदायकले कर छली गरेको खुलासा भएको थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले कर छली गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन भयो ।
समितिले आव ०६९/७० देखि आव ०७८/७९ सम्मको अवधिमा कूल ११ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बुझाएको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्यो ।
प्रतिवेदनमा वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेशनलगायत ९ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले करिब २ अर्ब ४६ करोड रकम सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा रहेको थप २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रकमसमेत असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख थियो ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क असुल गर्न मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशन दिएको हो। सो निर्देशनपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अध्ययन गर्ने जिम्मा दियो।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको भनी रकमसमेत खुलाइ प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।
इन्टरनेट कम्पनीहरुले यति छ तिर्न बाँकी राजस्व
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ९ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क वापत कूल ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ।
जसअनुसार वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेशनले १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिर्न बाँकी छ।
भायानेट कम्युनिकेशनले ४१ करोड रुपैयाँ, सुविसुले ३३ करोड रुपैयाँ, क्लासिक टेकले ३१ करोड रुपैयाँ, टेकमाइण्डले ३० करोड रुपैयाँ, वेबसर्फरले १२ करोड रुपैयाँ, मर्कन्टायलले १० करोड रुपैयाँ, पोखरा इन्टरनेटले ४ करोड रुपैयाँ र नेटम्याक्सले २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको छ।
दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी राजस्ववापत सरकारलाई बुझाउनपुर्ने तथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० बमोजिम वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
अदालतको फैसलासँगै तत्काल पौने ४ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी र दूरसञ्चार विकास शुल्क प्राप्त हुने भए पनि दीर्घकालीन रुपमा राज्यको बीसौँ अर्ब रकम सुरक्षित भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ।
अदालतको फैसला सेवा प्रदायकको पक्षमा भएको भए अन्य सेवा प्रदायकले भुक्तान गरिसकेको अर्बौं रकम पनि सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् :
तातोखबर
-
१.
ताप्लेजुङमा थप रक्तपात मच्निने खतरा, प्रहरीमाथि नै जाईलागे आन्दोलनकारी
-
२.
ग्लोबल आइएमई बैंकको १८औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा ३५ जना छात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान
-
३.
व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका निकाय तथा संघसंस्थालाई कर तिर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको पत्र
-
४.
देशका धेरै स्थानमा आंशिकदेखि साधरणतया बदलीको सम्भावना
-
५.
पुस महिनामा मात्रै पश्चिम नेपालमा सात वटा भूकम्प महशुस
धेरै हेरिएको
-
आत्महत्या गरेका देवकोटालाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा उपस्थित हुन ३५ दिने सुचना
-
बैंकका अपरेशन इन्चार्जमाथि प्रभु बैंक गण्डकी प्रदेश अधिकृतको हातपात
-
कृषि बीमाको सरकारी अनुदान ठग्ने शिखर इन्स्योरेन्सलाई किन भएन कारबाही? के गर्दै छ प्राधिकरण
-
चन्द्रागिरि हिल्स : धर्मको नाममा लुट्ने मेसो, भालेश्वर मन्दिर दर्शन गर्न कम्तिमा १०० तिर्नुपर्ने
