काठमाडौं,तातोखबर / अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कारण निर्माणधिन हाइड्रोपावर कम्पनीहरु को काम ठप्प भएको छ ।
निर्माण सम्पन्न हुन लागेका बत्ति बल्ने क्रममा रहेका निर्माण सम्पन्न हुन केहि महिना मात्र बाँकी रहेका, ट्रान्समिशन लाईन निर्माण गर्दै गरेका, व्यवसायिक उत्पादन मिति समाप्त हुने डरले चाँडै निर्माण गर्दै गरेका हाइड्रोपावरहरु वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कारण विगत एक महिना देखि सम्पूर्ण निर्माण कार्य ठप्प भएको हाइड्रोपावर कम्पनीका संचालकहरु को भनाइ छ ।
तर वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचीव डा. दीपककुमार खराल भने हाइड्रोपावर कम्पनीहरु लाई सक्ने सम्म सहजीकरण गरेको र कार्यविधी बनिनसकेको कारण समस्या भएको बताउँछन् तर उर्जा उत्पादक व्यावसायिहरु भने वन सचिवकै कारण व्यावसायिहरु समस्यामा परेको र कार्यविधिको बहानामा आर्थिक चलखेल गर्न खोजेको बताउँछन् ।
विजुलि बत्ति बाल्नै लागेका, निर्माण सम्पन्न हुन केहि महिना मात्र बाँकी रहेका, ट्रान्समिशन लाईन निर्माण गर्दै गरेका, व्यवसायिक उत्पादन मिति समाप्त हुने डरले चाँडै निर्माण गर्दै गरेका विभिन्न थरिका हाइड्रोपावरहरुको वन मन्त्रालयको कारण विगत ३० दिन देखि सम्पूर्ण निर्माण कार्य ठप्प भएको छ ।
वन मन्त्रालयले जग्गा सट्टाभर्ना र रुख कटानको अनुमति दिन बन्द गरेको छ, निकुन्ज क्षेत्रमा पर्ने वाँध, पावरहाउस तथा टान्समिशन लाईन निर्माण गर्न हाइड्रोपावरहरुले अनुमति पाएका छैनन् ।
वातावरणिय अध्ययन गर्दा नै कति रुख कटान हुने र सो कार्यले वातावरणलाई पार्ने प्रभावको अध्ययन गरेर नै वन मन्त्रालयले अनुमति दिने गर्दछ । एक पटक अनुमति पाई सकेता पनि रुख कटानको समय पूनः अनुमति लिने प्रचलनले हाइडोपावर व्यवसायिको अत्यधिक समय वनसंग सम्बन्धित कार्यालयमा नै चक्कर लगाउनुपर्ने भएको व्यावसायिहरुको भनाइ छ ।
निकुन्ज क्षेत्रहरुमा आयोजनालाई अनुमति दिंदा कार्यविधि बनाएर मात्र दिन अदालतले आदेश जारी गरेको छ तर वन मन्त्रालयले साविकमा बनेको कार्यविधि अनुसार नै अनुमति दिइ रहेको थियो । मन्त्रिपरिषदबाट अदालतको आदेश पालना गर्न साबिकमा बनेको कार्यविधि अनुसार गर्ने भन्ने निणर्य भएको भए कुनै कार्य नरोकिने हाइड्रोपावर व्यवसायीको भनाइ रहेको छ । दश वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने सरकारको रणनितीमा सबै भन्दा धेरै वन मन्त्रालय नै वाधक देखिएका सर्वत्र बुझाईछ । नयाँ वन मन्त्रिले कार्य छिटो छरितो गर्ने भन्दै गर्दा फाइल नै नपठाउन मौखिक निर्देशन विभागहरुलाई दिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्र विभाग र वन बिभागका उच अधिकारीहरुको भनाइ छ बिभाग स्रोतका अनुसार मन्त्री र सचिव बीच कुरा नमिल्दा यस्तो भएको हुन सक्ने बताउछन् ।
अहिले वन मन्त्रालयले नयाँ कार्य विधि वनाएको छ जस्मा जग्गा सट्टा भर्ना तथा रुख कटानको राजश्व दशौं गुणाले बृद्धि गरेकोछ । उक्त कार्य विधि अर्थमन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, मन्त्रि परिषद, अर्थ समिति हुदै वन मन्त्रालयमा आउँदा वर्षौ लाग्न सक्छ यदि सरकारले यस बिषयमा समयमै सहि निणर्य नगरे राज्यले समेत ठुलो घाटा ब्यहोर्नु पर्ने छ ।
