काठमाडौं : मन्त्रीपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार अपराह्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो विधेयकलाई फाष्ट ट्रयाकमा पास गर्नेगरी अगाडि बढाउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
यसअघिको सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेजपछि कानुनी जटिलताका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न समेत समस्या परेको थियो ।
परिषद् निष्क्रिय हुँदा प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न समस्या परेको छ । तत्कालीन केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ अध्यादेश मार्फत पटक पटक संशोधन गर्दै जारी गरेको थियो ।
सो अध्यादेशमा ३ जनामात्र उपस्थित भएपनि बैठकका लागि कोरम पुग्ने व्यवस्था गरेका कारण चर्को आलोचना भएको थियो भने सो अध्यादेशलाई प्रतिनिधिसभाले पारित नगरेपछि निष्क्रिय भएको थियो ।
