२६ निर्माण कम्पनीलाई सरकारको ७ दिने अल्टिमेटम

तातोखबर, काठमाडौं / सम्झौता गरे बमोजिम कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेको भन्दै तीन विदेशीसहित २६ वटा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक सूचना निकालेर कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएका तीन विदेशीसहित २६ वटा निर्माण कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्नु नपर्ने कारणसहित सात दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न अल्टिमेटम दिएको छ।
यसअघि कार्यालयले ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन पत्र पठाउँदा पनि ती व्यवसायीले गरेको अटेरपछि आज सार्वजनिक सूचना जारी गरी सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको जनाएको छ।
स्पष्टीकरण माग गरिएका २६ निर्माण कम्पनीमध्ये भारतका दुई र चीनको एक गरी तीन अन्तर्राष्ट्रिय र बाँकी २३ वटा नेपाली कम्पनी छन्।
ती कम्पनीले दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने र कारबाही गर्ने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् :
तातोखबर
-
१.
ताप्लेजुङमा थप रक्तपात मच्निने खतरा, प्रहरीमाथि नै जाईलागे आन्दोलनकारी
-
२.
ग्लोबल आइएमई बैंकको १८औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा ३५ जना छात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान
-
३.
व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका निकाय तथा संघसंस्थालाई कर तिर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको पत्र
-
४.
देशका धेरै स्थानमा आंशिकदेखि साधरणतया बदलीको सम्भावना
-
५.
पुस महिनामा मात्रै पश्चिम नेपालमा सात वटा भूकम्प महशुस