काठमाडौं, १ असोज/ पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीका सभापति रवी लामिछानेको सहकारी ठगीको विषयमा चर्चाको बाढी नै चल्न थालेको छ । सहकारी ठगीका विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसँगै यस विषयमा चर्चा चुलिन थालेको हो ।

आमसञ्चार माध्यमहरुका साथै बढी लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले रवी लामिछानेका गतिविधिहरुलाई आ–आफ्नै ढङ्गबाट तर्क वितर्क गरिरहेका छन् । संसदीय समितिको उक्त प्रतिवेदनमाथि सरकारले लिने निर्णय राजनीतिक लेनदेनका आधारमा अगाडि बढ्न सक्नेसमेत शङ्का गर्न थालिएको छ । प्रतिवेदन कानूनी मान्यतामा अगाडि बढ्दा आर्थिक अपचलनका मुद्दाहरुमाथि अनुभवप्राप्त ब्यक्तिहरुले यो राजनीतिक लेनदेनका लागि वैकल्पिक अस्त्रको रुपमा लिएर बचाउ तथा कारवाहीको मध्यमार्गबाट निर्णय आउन सक्ने धारणासमेत ब्यक्त गर्न थालेका छन् ।

Advertisement:

सामाजिक सञ्जालहरुका साथै आमसञ्चार माध्यमहरुबाट सार्वजनिक भइरहेका अभिव्यक्तिहरुमा राजनीतिक, कानूनी र सामाजिक रुपमा रवी लामिछानेको गतिविधिलाई गम्भीर ढङ्गबाट हेरिनु पर्नेमा अधिकांश तर्कहरुको निचोड समेत देखा पर्न थालेको छ । नेपालको राजनीति बढी दुर्गन्धित बन्दै गएको बेला नाटकीय ढाँचामा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उच्च नेतृत्व धमिलो बन्ने डरसमेत नयाँ राजनीतिक शक्ति खोजिरहेका नागरिकहरुले सामाजिक सञ्जालहरुमा ब्यक्त गरिरहेका छन् । सहकारी ठगी पुष्टि गर्न नसकिने अवस्था आओस् भन्ने आशय पनि रास्वपा समर्थकहरुले सामाजिक सञ्जालहरुमा ब्यक्त गरिरहेका छन् ।

सहकारी ठगीका विषयमा छानबिनका लागि बनेको संसदीय समितिले टुङ्गो लगाएको आफ्नो प्रतिवेदनमा देशभरका ४० वटा सहकारीबाट ८७ अर्ब रूपैयाँ अपचलन भएको निष्कर्ष निकालिएको छ भने १८ परिच्छेदमा समेटिएको उक्त प्रतिवेदन समितिले साढे तीन महिना लगाएर अध्ययन–अनुसन्धान गरेको हो ।

• #प्रतिवेदन सार्वजनिक
• #रवी लामिछाने
• #सहकारी ठगी प्रकरण