काठमाडौं, २३ भदौ / सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी गरिएको काठमाडौं उपत्यकाभित्रका खोला किनारको दाया बायाँ २० मिटरभित्रको जमीनमा कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाउने फैसलाविरुद्ध राजनीतिक दलहरु आन्दोलित बन्न पुगेका छन् । यो निर्णय लागू हुँदा काठमाडौंका ८० हजार घरधुरी सुकुम्बासी बन्न सक्ने भन्दै राजनीतिक दलहरु आन्दोलित बन्न पुगेका हुन् ।

निषेधित क्षेत्र तोक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि काठमाडौं महानगरपालिकाले उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको उक्त विरुद्ध सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र विपक्षमा रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) एक ठाउँमा उभिए । गत साउन २४ गते महानगर प्रमुखस्तरीय निर्णयका आधारमा यस्तो सूचना जारी गरिएको महानगरले बताएपछि एमाले संस्थागतरूपमै आन्दोलित छ ।

Advertisement:

यस विषयमा यसअघि कामय गरिएको मापदण्डबाट पनि थप २० मिटरमा संरचना बनाउन निषेध गर्ने हो भने परिस्थिति भयवह हुने भन्दै एमाले जिल्ला कमिटीले काठमाडौं महानगरपालिका उपप्रमुख सुनिता डंगोलसहितलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

• #खोलाको मापदण्ड
• #दलहरू आन्दोलित
• #सर्वोच्चको फैसला