इन्धनमा १० रुपैयाँ कर लगाएर नौ वर्षमा सरकारले एक खर्ब ३७ अर्ब उठायो
तातो खबर
काठमाडौं / नौ वर्षको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थबाट पूर्वाधार विकास गर्ने भन्दै सरकारले करबापत करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ।
आयल निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०८०/८१ सम्म बुढीगण्डकी आयोजना र पूर्वाधार विकासबापत एक खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको हो।
बिहीबारकौ गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, आव २०७२/७३ को बजेटमार्फत एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने भन्सार विन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमार्फत कर उठाउन थालेको थियो। सरकारले शुरुमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ भन्सार कर उठाउने गरेको थियो।
आव २०७२/७३ को बजेटमा पूर्वाधार विकास कर भनिएकोमा २०७४/७५ मा शीर्षक परिवर्तन गरेर पूर्वाधार विकास कर भनिएको थियो ।
यससँगै आव २०७७/७८ को बजेटमा कर बढाएर १० रुपियाँ पुर्याइयो। यसैअनुरूप डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटरमा १० रुपैयाँ शुल्क संकलन हुँदै आएको छ।
आयात हुने भन्सार बिन्दुमा कर संकलन हुने गरेको छ। निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार इन्धनबाट विभिन्न शीर्षकमा संकलन गरिएको कर सिधै सरकारको खातामा जम्मा हुन्छ।
यति मात्र नभई सरकारले इन्धनमा विभिन्न शीर्षकमा अन्य कर लगाउँछ। पेट्रोलियम पदार्थबाट ६ शीर्षकमा कर असुल हुने गरेको छ। सडक मर्मत शुल्क, वातावरण खर्च, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार विकास, आयकर नाममा उपभोक्ताबाट कर असुल्ने गरिएको छ। यिनै करका कारण नेपाली उपभोक्तालाई इन्धन महँगो पर्ने गरेको छ।
निगमका अनुसार आव २०८०/८१ मा मात्र इन्धनमा विभिन्न शीर्षकमार्फत एक खर्ब १२ अर्ब ३३ करोड कर उठेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् :
तातोखबर
धेरै हेरिएको
-
आत्महत्या गरेका देवकोटालाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा उपस्थित हुन ३५ दिने सुचना
-
बैंकका अपरेशन इन्चार्जमाथि प्रभु बैंक गण्डकी प्रदेश अधिकृतको हातपात
-
कृषि बीमाको सरकारी अनुदान ठग्ने शिखर इन्स्योरेन्सलाई किन भएन कारबाही? के गर्दै छ प्राधिकरण
-
चन्द्रागिरि हिल्स : धर्मको नाममा लुट्ने मेसो, भालेश्वर मन्दिर दर्शन गर्न कम्तिमा १०० तिर्नुपर्ने
