बैंकको ब्याजदर घट्दा कर्जाको माग पनि घट्यो, कर्जा रिकभरीमा कोभिडको असर

Mahaprasad-adhikari-educational-certificate-case

काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकको ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको र कर्जा रिकभरीमा अझै पनि कोभिडको प्रभावका कारण कर्जा रिकभरीमा समस्या आएको बताएका छन्।

सोमवार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग न्यून भएको जिकिर गरे।

Advertisement:Mahaprasad-adhikari-educational-certificate-case

अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या चिर्न अर्थ समितिको पनि भूमिका रहने उनले बताए। उनले राष्ट्र बैंकले २०४७ सालदेखि ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडेको दावी गरे। उनले चालू आवको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा नै कसिलो मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाएको बताए। उनले अहिले राष्ट्र बैंकलाई कर्जा रिकभरीमा समस्या रहेको बताए।

उनले बैंकहरुका निष्क्रिय कर्जा बढेको भन्दै निष्क्रिय कर्जा बढ्नुमा अहिलेको कारण नभई कोभिडले पारेको प्रभाव भएको उल्लेख गरे। गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा शिथिलता रहेको भन्दै रिकभरीको लागि सबैको समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनले दक्षिण एशियामा नेपालको पोलिसी रेट कम रहेको बताए।

उनले बजारमा भएको तरलताको अवस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई उद्योगी र व्यापारी र राष्ट्र बैंकले स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। उनले राष्ट्र बैंक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गुणस्तरीय कर्जा प्रवाह गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कर्जा बढाउने पक्षमा रहेको बताए।

‘अर्थतन्त्रमा शिथिलता छ। त्यसका लागि सबैको समन्वय आवश्यक छ। अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या छन्‚’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले बैंकको ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडेको छ‚ बजारमा तरलताले ब्याजदर निर्धारण गर्छ। बजारलाई उद्योगी र व्यापारी वा राष्ट्र बैंकले स्वीकार गर्नुपर्छ।’

उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने क्षेत्रहरु ऋणात्मक रहेको भन्दै अर्थतन्त्रमा रहेको एक खालको चुनौतीबीच मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने क्षेत्रहरु ऋणात्मक छन्। बैंकहरुमा कर्जाको ब्याजदर घटिरहँदा पनि कर्जाको ठोस डिमाण्ड छैन‚ माग कतै छ भने पनि उत्पादित क्षेत्रहरुमा कमै छ। अहिले अर्थतन्त्रमा रहेको एक खालको चुनौतीबीच मौद्रिक नीति बनाउन बसेका छौँ‚’ उनले भने, ‘कसिलो मौद्रिक नीतिलाई लचिलो मौद्रिक नीति बनाइसकेका छौँ। दक्षिण एशियामा नेपालको पोलिसी रेट कम छ‚ पाकिस्तानको २० प्रतिशत हुँदा हाम्रो ५.५ प्रतिशत छ।’

अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आव ०८१/८२ को बजेटमार्फत ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको बताए।

उनले बजेटमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए। उनले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फिति कायम गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास रहेको बताए।

उनले सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने सबैले स्वीकार गरेकाले मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न प्लेइङ फिल्ड तयार पारिदिनुपर्ने बताए। उनले सरकारले आगामी आवलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिने भनिएको भन्दै नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको लागि सहयोग पुग्ने गरेर आउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

उनले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले आत्मविश्वास र आशा जगाउने गरी मौद्रिक आउनुपर्ने बताए।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस् :

itlization-information-technology-seo-mobile-application