एमसिसी : पूर्वनिर्धारित मितिमै काम सम्पन्न गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता

mcc-jonathan-bruks-barshaman-pun

काठमाडौं / मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन सँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

नेपाल भ्रमणमा रहेका उपाध्यक्ष ब्रुक्स नेतृत्वको टोलीले मन्त्री पुनलाई मंगलबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेट गरेको हो। भेटमा मन्त्री पुनले एमसिसी परियोजनाको काम पूर्वनिर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

Advertisement:mcc-jonathan-bruks-barshaman-pun

उनले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयका तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा आवश्यक सहयोग र समन्वय हुने उल्लेख गरे । ‘एमसिसी कम्प्याक्टका आयोजना समयमै सक्नेमा सरकारको प्रतिबद्धता छ र त्यो रहिरहन्छ’, उनले भने ।

एमसिसी परियोजनाअन्तर्गतका आयोजनाको काम खण्डखण्डमा भइरहेकाले पनि आफू समयमै सकिनेमा विश्वस्त रहेको उनको भनाइ थियो । परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा आउने जमिनको मुआब्जा, वन क्षेत्रको प्रयोगजस्ता समस्या एमसिए नेपालमार्फत समाधान हुने विश्वास मन्त्री पुनले दिलाए ।

उपाध्यक्ष ब्रुक्सले एमसिसी परियोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा भइरहेको प्रगतिबारे अवगत गराएका थिए । उनले आयोजनाको हालसम्मको कार्यप्रगति सन्तोषजनक रहेको बताए । झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एमसिसी सम्झौता अन्तर्गत पाँच वर्षभित्र ३ सय १५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र ७७ किलोमिटर सडक निर्माण हुने ।

सम्झौताअनुसार ६० अर्बमध्ये ४५ अर्ब एमसिसीले अनुदानमा उपलब्ध गराउँछ भने १५ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकार आफ्नो तर्फबाट लगानी गर्नेछ । एमसिसीबाट नेपालले प्राप्त गर्ने ४५ अर्ब अनुदानमध्ये अधिकांश रकम नेपाल-भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गरिनेछ ।

आयोजनाले बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ । ३ सय १५ किलोमिटर लामो डबल सर्किट ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । यस्तै नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकास्थित रातमाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासी पश्चिमको भुमहीमा सब-स्टेशन निर्माणको काम अघि बढेको छ ।

यस्तै रातमाटेबाट काठमाडौंको लप्सीफेदीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन ४ सय केभी सब–स्टेशन र मकवानपुरको हेटौंडामा रहेको प्राधिकरणकै ४ सय केभी सब–स्टेशन दुवैमा रातमाटेबाट विद्युत प्रवाह गरिनेछ ।

४ सय किलोभोल्ट उच्च क्षमताको विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने यो नेपालको हालसम्मकै ठूलो प्रसारण लाइन हो । आयोजनाअन्तर्गत ८ सय ५६ वटा टावर बन्नेछन् । काठमाडौं, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र पश्चिम नवलपरासी जिल्लालाई प्रसारण लाइनले छुन्छ ।

परियोजना अन्तर्गत ३ सय ५ किलोमिटर रणनीतिक सडक सञ्जालको मर्मत सम्भार र गुणस्तर सुधारको काम हुनेछ । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत दाङको भालुवाङबाट पश्चिमतर्फ धानखोला-लमही सडक खण्डको ४० किलोमिटर सडक नयाँ प्रविधिमार्फत विस्तार तथा सोही राजमार्गको दाङ र अर्घाखाँचीमा पर्ने लमही-शिवखोला खण्डको ३७ किमी सडक मर्मतको काम अघि बढेको छ।

नेपाल र अमेरिकी सरकारको एमसिसीबीच सन् २०१७ मा आयोजनासम्बन्धी हस्ताक्षर भए पनि दुई वर्षअघि नेपालको संसदले सम्झौता अनुमोदन गरेसँगै आयोजना कार्यान्वयनमा आएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस् :