काठमाडौं, ६ फागुन/ भोलीदेखि शुरु हुन लागेको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा सरकारमा रहेको पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टी र सरकार दुवै सुधार्न पार्टीभित्र चर्चामा रहेका सांसद डा. सुनिल शर्माले प्रस्ताव ल्याएका छन् । उनले सार्वजनिक रुपमै पार्टी र सरकार सुधार गर्न नयाँ अवधारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

महासमितिको बैठकका लागि कांग्रेसको रुपान्तरणदेखि जनमुखी सरकार सञ्चालनसम्मका महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु सार्वजनिक गर्दै सांसद शर्माले अप्राकृतिक गठबन्धन सरकारको अन्त्यदेखि प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय पद्दतिका विषयहरु समेटेर आफूले यी प्रस्तावहरु ल्याएको बताएका छन् ।

Advertisement:

सार्वजनिक रुपमा उनले ल्याएको प्रस्तावमा अप्राकृतिक गठबन्धनको अन्त्य गर्दै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जनमुखी सरकार गठन गर्नुपर्नेेमा जोड रहेको छ । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारको काम कारवाही प्रभावकारी नभएको भन्दै सांसद शर्माले बर्तमान गठबन्धन सैद्धान्तिक जगमा हेर्दा अप्राकृतिक रहेकोले कांग्रेसले लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई एकत्रित गरी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नं आवश्यक ठानिएको छ ।

त्यसैगरी उनले कांग्रेसको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरु सहितको सुशासनमुखी, जनमुखी सरकार गठनका लागि पहल गर्नुपर्ने भन्दै भनेका छन्, ‘कांग्रेसभन्दा भिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था पक्षधर माओवादी, एकीकृत समाजवादी र अर्को क्षेत्रीय पार्टी जसपासँग सहकार्य छ । यो गठबन्धन सैद्धान्तिक जगमा हेर्दा अप्राकृतिक भन्दा फरक पर्दैन ।’

आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको अर्थ मन्त्रालयको भूमिका शुन्य रहेको जिकीर गर्दै उदार अर्थनीति अपनाउने कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय सञ्चालन गरिरहँदा नीजि क्षेत्र आतंकित र ध्वस्त रहेको, लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको र सबैतिर आर्थिक सूचकांक कमजोर रहेको जिकीर गरे । ‘यसको एउटा कारण अप्राकृतिक गठबन्धन पनि हो । कुन मन्त्रालय कसले सम्हालेको छ भन्दा संसारले हेर्ने कसको नेतृत्वमा सरकार छ भनेर हेर्ने हो । अहिले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार छ । सरकारमा कांग्रेस बसिरहँदा माओवादीको अक्षमताको भारी कांग्रेसले बोक्नुपर्नेछ’ सांसद शर्माले भने ।

उनले प्रस्तावमा कांग्रेसमा सदस्यता वितरणदेखि नेतृत्व चयनसम्म बदल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने दुई पटक भन्दा बढी टिकट नदिने व्यवस्थाले पनि पार्टीले अपनाउनु पर्ने अवधारणा पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् । उनले पार्टी रुपान्तरणका लागि एउटा व्यक्तिलाई दुई पटकभन्दा बढी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकट नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय, प्रदेश र संघमा उम्मेदवार छान्दा क्रियाशिल सदस्यहरुको दुई तिहाईबाट वा पूर्ण सहमतिका आधारमा उम्मेदवार चयन गर्ने गरी बैधानिक प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

त्यसैगरी सांसद डा. सुनिल शर्माले खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट न्यायाधिश नियुक्तिको प्रस्ताव गरेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको सुरुवात गर्न राजनीतिक नियुक्तिहरु बन्द गरी सबै नियुक्तिहरु खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट गर्ने ब्यवस्था गरिनुपर्ने, सबै कामकारवाही ‘क्यासलेस’ गर्नुपर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पूर्व कर्मचारीहरुलाई आयुक्त बनाउन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, न्यायपालिकालाई पार्टीको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र गर्न बन्द गरिनुपर्ने, न्यायाधिश नियुक्ति खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट गरिनुपर्ने, कार्यपालिकाको काम कारवाही प्रभावकारी बनाउन पेशागत संगठन बन्द गरिनुपर्ने एजेण्डा समेत उठाएका छन् ।

त्यति मात्रै होइन डा. शर्माले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रणाली पनि अपनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । शासकीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली तर्फ प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा लैजानुपर्ने सांसद शर्माको धारणा छ । समानुपातिक प्रणालीका कारण संसदभित्रको अभ्यासमा थुप्रै जटिलताहरु देखिएको उनको ठहर छ ।

• #कांग्रेस महाससमिति
• #डा. सुनिल शर्मा