संघीयता जोगाउने हो भने प्रदेश बलियो बनाउनु सरकारको दायित्व हो
तातो खबर
— प्रेमभक्त महर्जन, सदस्य : बागमती प्रदेश सभा
बागती प्रदेश सभा सदस्य प्रेमभक्त महर्जन जनतासँग गरेको बाचा पूरा गर्न नसक्ने हो भने नेतृत्वमा बस्नुको कुनै औचित्य नभएको ठान्दछन् । बागमती प्रदेश सभा अन्तर्गत उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा समेत सदस्य रहेर बागमती प्रदेशलाई सम्मुन्नत बनाउन दिलोज्यान दिएर लागीपरेका सांसद महर्जनले यो प्रदेशलाई पर्यटनको विकास गरेर समृद्ध बनाउन सकिने सपना देखेका छन् । सक्रीय समाजसेवीका रुपमा समेत चिनिएका नेता महर्जनले नेतृत्व तहका सबै निकायमा यसै विषयमा छलफल र बहस चलाउदै आएका छन् । प्रस्तुत छ, तातोखबरका लागि कार्यकारी सम्पादक लक्ष्मण बजगाईले बागमती प्रदेशसभा सदस्य प्रेमभक्त महर्जनसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
बागमती प्रदेशसभामा निर्वाचित हुनु भएको १ वर्ष नाघिसकेको छ, यसबीचमा महत्वपूर्ण के कस्ता गतिविधिहरु भए, छोटकरीमा बताईदिनुहोस् न ?
प्रदेशसभाको निर्वाचन भएर मतपरिणाम आएपछि प्रदेशसभाको सदस्यको जिम्मेवारी लिएको १ वर्ष नाघेको छ । यो बीचमा हामीले प्रदेश सभाको निर्दिष्ट विधिअनुसार नै काम गर्दै आईरहेका छौं । प्रदेशसभामा निर्वाचित भएर सांसदको भूमिकामा पुगेको मरो पहिलो कार्यकाल हो । कतिपय विषयमा आफूले गरेको अध्ययनलाई अनुभवमा बदल्ने प्रयास भईरहेको छ । प्रदेशसभाका अधिवेशनहरुमा जनस्तरबाट उठेका मुद्दाहरुलाई प्रस्तुत गर्ने काम गरिरहेका छौं । प्रदेश सरकारका नीति र कार्यक्रमहरुमा प्रदेशसभाको माध्यमबाट आफ्ना कुरा राख्ने, प्रदेशको विकासका लागि बजेट निर्माण गर्दा छुटाउन नहुने विषयहरुलाई समावेश गराउने, नीतिगत छलफलहरु सञ्चालन गर्ने, विशेषगरी राजनीतिकरुपमा पनि प्रदेशसभामा रहेका दलहरुसँग समन्वय गरी सर्वमान्य ढङ्गले प्रदेशको समग्र हितमा काम गर्ने वातावरण बनाउने गतिविधीहरुमा हाम्रो संलग्नता रहदै आएको छ । भन्नै पर्दा बागमती प्रदेशको सर्वपक्षीय विकासका लागि के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरु आवश्यक छ ? भन्ने विषयमा सुक्ष्म रुपमा छलफल र बहसहरु गरिदै आएको छ । प्रदेशका बजेटहरु वितरण गर्दा समानुपातिक रुपमा वितरण गरिनु पर्छ भन्ने कुरामा नै हाम्रो जोड रहको छ । प्रदेश सरकारमा रहेका दलका नेताहरुको क्षेत्रमा बजेट बढी जाने र विपक्षमा रहेका दलका नेताहरुको क्षेत्रमा बजेट नपुग्ने हुँदा यसले विकासको सन्तुलन विगार्छ भनेर हाम्रो ध्यान त्यतातिर आकृष्ट भएको हो । प्रदेशसभाको उद्देश्य पूर्ति हुने दिशामा हामी काम गर्दै आईरहेका छौं ।
यो एक वर्षमा प्रदेशसभाबाट गरिएको छुटाउनै नहुने उपलब्धी चाहि के हो भन्ने ठान्नु हुन्छ ?
संसदको वर्खे अधिवेशन सकिएको छ । सांसदको काम र कर्तव्य त नीति निर्माण गर्ने नै हो । हामीले यस्तो नीति निर्माण गर्ने क्रममा बागमती प्रदेशको कामकाजी भाषा तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजीको भाषा कायम गर्न सर्वसम्मति जुटाउन सफल भयौं । प्रदेश सभाको सदस्यले निभाउनु पर्ने भूमिकालाई सशक्त ढङ्गबाट निभाउदै आएका छौं । प्रदेश सभाको एकल सूचिमा रहेका कानून बनाउने तथा प्रदेश सरकारलाई निर्देशन गर्नु पर्ने काम कारवाहीमा हाम्रो उपस्थिति पनि सन्तुलित ढङ्गबाट नै अगाडि बढेको छ ।
यहाँहरुले विधेयक निर्माण गर्ने, नीति नियम तयार पार्ने विषयमा सरोकारवाला पक्षहरुको सुझाव तथा सहयोगको आवश्यकता त महशुस गर्नु भएकै छ, त्यस्ता निकायको सहभागिता तथा उत्साह कस्तो पाउनु भयो ?
राज्यको कुनै पनि नीति निर्माण तथा कानून जनतासँग सरोकार रहन्छ । जनतासँग सरोकार रहने नीति तथा नियम निर्माण प्रकृयामा जनसरोकार रहनु स्वभाविकै हो । कानून निर्माण गर्दा तयार गरिएका विधेयकहरु संसदमा छलफल हुनुअघि संसदीय समितिहरुमा लैजानु पर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यहि कारणले हाल जेष्ठताको अध्यक्षतामा बागमती प्रदेशमा ५ वटा समितिहरु गठन भएर ती समितिहरुले आ–आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दै आईरहेका छन् । ती समितिहरुमा प्रदेश सरकारले पेश गर्ने विधेयकका मस्यौदाहरुमाथी आवश्यकता परेको खण्डमा समितिले सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर समेत छलफल गर्ने गरेको छ । जनताका बीचमा जाने र समस्याहरुमाथी वहस गर्ने जस्ता प्रावधान कार्यविधीमा रहेको छ । यस विषयमा भाषा विधेयक पास गर्दा पनि असुन्तुष्ट पक्षलाई मनाएर विधेयक पारित गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आन्दोलनमा रहेका पक्षसँग सुझाव माग गरी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर मैले पनि पाएको थिएँ । यसका लागि सरोकारवाला र सांसदहरुसहितको एउटा भाषा विधेयक कार्यशाला नै सञ्चालन गरिएको थियो । जुन विधेयक तयार गरिदै छ त्यो विषयमा दक्षता राख्ने अनुभवी सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो । त्यस्तो कार्यशालामा सहभागी सबै पक्षहरुबाट सुझाव सङ्कलन गरेर त्यसलाई विधेयकको रुप दिन सम्भव भएको थियो । त्यहि विधेयक संसदीय समितिमा लगेर छलफल गरियो । प्रदेश सरकारको कामकाजी भाषा नेपाल भाषा वा तामाङ भाषा हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा रहनु भएका अगुवाहरुसँग सहकार्य गरी हामीले ती विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गर्न सक्यौं । त्यसैगरी प्रदेशको कर्मचारी विधेयकमा पनि यहि प्रणाली अपनाईएको थियो । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका संगठनका अधिकारीहरुसँग पनि हामीले राय सुझाव सङ्कलन गर्यौंं र हामी अगाडि भनिएका विधि अपनाएर कर्मचारी विधेयक पनि पारित गर्न सफल भएका थियौं ।
प्रदेश सरकारलाई गतिशिल बनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारलाई संघीयता मर्म र भावना अनुरुप अगाडि बढाउन संघीय सरकारले के कस्तो कदम चालेको छ जस्तो यहाँलाई लागेका छ ?
मुलुक संघीयतामा गएपछि भर्खर भर्खरै प्रदेश सरकार पहिचानमा आउन थालेकोले प्रदेश कसरी अगाडि बढाउने ? भन्ने विषयमा संविधानमा उल्ेलख गरिएको संवैधानिक विधिले मात्रै निर्देशन गरेर नपुग्ने रहेछ, यसका लागि सर्वपक्षीय राजनीतिक अभ्यास नै आवश्यक रहेछ की जस्तो भान चाहिँ मलाई भएको छ । मुलुक संघीयतामा आउनअघि स्थानीय निकायलाई नेपाल सरकारले परिचालन गथ्र्यो । स्थानीय निकायले कुनै कानून बनाउन अधिकार पाएका थिएनन् । तर संविधानले ३ तहको सरकारलाई आ आफ्ना किसिमका सत्ता सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएपछि तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नै ढङ्गबाट काम गर्न पाउनु पर्ने हो । साधन र श्रोतको आधिकारिक रुपमा परिचालन गर्ने अधिकार पनि प्रदेश सरकारमा हुनु पर्ने हो, त्यसमा संघीय कानूनले अप्ठेरो पार्ने गरेको छ । प्रदेशका काम, कर्तव्य, अधिकार र दायित्वको बारेमा संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यो अहिलेसम्म अक्षरस प्रयोग गर्न नसकिएको हो की जस्तो अनुभूति प्रदेश सरकारले गरेको जस्तो लाग्छ । प्रदेश सरकारलाई विधेयक निर्माण गर्ने क्रममा संघको विभिन्न किसिमका अंकुशले अड्काएको हो की जस्तो पनि देखिन्छ । संविधानमा तोकेका सबै कानूनहरु संघीय सरकारले बनाउन सकिरहेको छैन । संघीय कानूनले प्रदेशको कानून बनाउने बाटो फुकाउने हो । प्रदेशले कानून बनाउँदा संघको कानूनसँग बाझिनु भएन । यहि कारणले प्रदेशले आफ्नोअधिकारअनुसारको काम गर्न असहज अवस्था आएको पक्कै छ । संघीय सरकारको आनाकानीले प्रदेशअन्तर्गत प्रहरी प्रशासन आउन सकेको छैन । यसको विधेयक बनाउन सकिएको छैन । यो विधेयक बनेर कानूनी मान्यता पाउन नसकुञ्जेल प्रदेशका धेरे काम कारवाहीहरुमा समस्या उत्पन्न भईरहेका छन् । संविधानमा प्रष्टसँग लेखिएका प्रदेशका अधिकारमाथी संघीय सरकारले नै यस्तो व्यवहार देखाएपछि संघीयता कसरी बलियो बन्न सक्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । हामीले यस्ता विषयहरुमा पनि संसदमा छलफल चलाउने गरेका छौं । पछिल्लो समयमा देशका प्रधानमन्त्रीले अब यस किसिमको अवरोध हटाउने आशयका धारणाहरु सार्वजनिक गर्नु भएको छ । आशा गरौं अब केहि सुधार हुन सक्छ की । संघीयता भन्ने तर संघका इकाईहरुको अधिकारमाथी अंकुश लगाउने, प्रदेश सरकारले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका साधन र श्रोत परिचालन गरेर प्रदेशलाई सम्पन्न बनाउन नपाउने हो भने संघीयता कसरी बलियो हुन सक्छ र ।
नेपालको संघीयतामा प्रदेश सञ्चालन प्रकृया बढी खर्चिलो भएको, प्रदेशको आवश्यकता खुम्चिदै गएको, प्रदेशको प्रभावकारिता कमजोर हुदै गएको चर्चा तथा बहसहरु बढ्न थालेका छन् । नेपालमा प्रदेशमा गरिने खर्चले ठूला अरु परियोजनाहरु सञ्चालन गर्न सकिने, रोजगारका अवसर सृजना गर्न सकिने जस्ता विषयमा अचेल निकै आवाज उठ्न थालेको छ, यस विषयमा यहाँको ब्यक्तिगत भनाई के छ ?
संघीयता आएपछि प्रदेश चलाउन राज्यको धेरै खर्च भएको विषयमा हुने गरेको चर्चाको पछाडि लाग्नुको कुनै अर्थ छैन । किनभने जनताको इच्छाअनुसार नै संविधान लेखिएको र संविधानले नै प्रदेशको संरचना निर्माण गरेको छ । संविधानअनुसार नै मुलुकका अन्य कानूनहरु बनाईन्छ । यदि प्रदेश सञ्चालनमा खर्च बढेको हो भने यसलाई मितव्ययिता अपनाएर प्रदेशका सबै किसिमका गतिविधि सञ्चालन गर्नु पर्छ । प्रदेश नहुँदा पनि पहिला देशमा विभिन्न ५ विकास क्षेत्रहरु प्रयोगमा थिए । कुनै कुनै माध्यमबाट त्यहाँपनि खर्च हुने गरेको कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । नेपालको प्रादेशिक संरचना खर्चिलो भएको भन्ने कुरा गर्ने हो भने स्वीट्जरल्याण्ड नेपालको कर्णाली जति क्षेत्रफल भएको देश हो, तर त्यहाँ २६ वटा प्रदेशहरु रहेका छन् । त्यहि देश सम्पन्न मुलुकका रुपमा चिनिन्छ । त्यहाँबाट पनि हामीले केही कुरा सिक्नु पर्छ । किनभने हामी संघीयतामा बाँमे सर्दै गरेको अवस्थामा छौं । प्रदेश सञ्चालनमा आएको यति छोटो समयमा नै प्रदेश राख्नु पर्दैन भनेर बहस चलाउनु नाजायज हो । खर्चिलो भएको हामीले प्रदेशको खर्च घटाउन बागमती प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने मन्त्रालयहरुको सङ्ख्या घटाउने, अनावश्यक कर्मचारी नराख्ने, खर्च घटाएर जनताले महशुस गर्न सक्ने काममा लगानी गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरु गर्दै आईरहेका छौं । त्यसैगरी प्रदेशस्तरका कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा खर्च घटाएर सकेम्म कम खर्चमा कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्ने कामहरु बागमती प्रदेशमा भईरहेको छ । प्रदेशका लागि चाहिने सवारी साधनहरु प्रयोगमा पनि उतिक्कै मितव्ययिता अपनाईदै आएको छ । १ सय १० जना जनप्रतिनिधिहरु छौं यो प्रदेशमा । हामी मिलेर सबैले आ–आफ्ना क्षेत्रका बासिन्दाहरुको माग र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने रचनात्मक काम गर्न तयार छौं । जनताको आदेश अनुसार काम गर्दै आईरहेका छौं । कतिपय श्रोत रा साधनहरुको उपयोग हुन सकिरहेको छैन । त्यस्ता श्रोत तथा साधनहरुलाई खेर जान नदिई उत्पादन र उपयोगी काममा लगाउन पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित भईरहेको छ । यस्ता सम्भावनाका कुरा गर्दा केन्द्रले हामीलाई कुनै अवरोध सृजना नगरिदिने हो भने बागमती प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन यो प्रदेश आफैं सक्षम छ भन्ने मलाई लाग्छ । ५ वर्षको समयावधिमा हामीले गर्नु पर्ने धेरै कामहरुको एउटा खाका बनाएर त्यसलाई सम्पन्न गर्न सक्छौं । बरु प्रदेशमा जनप्रतिनिधिहरु हुने भएकोले यसमा जनताका कुरा सुन्ने सरकार नजिक भएको महशुस आमनागरिकहरुले गरिरहेका छन् । संघीयताको मूल मर्मबमोजिम नेपाल लोकतन्त्रात्मक गणतान्त्रिक देशका रुपमा स्थापित भईसकेको अवस्थामा फेरि पहिलेको सत्तामा फर्कनु समयको माग होइन । संघीयताको मर्म भनेको त समावेशिता पनि हो । विकास निर्माणसँगै समावेशी सहभागितामा प्रदेशको समग्र विकास गर्न सकिन्छ । ठूला ठूला आन्दोलनहरुबाट दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम तथा महिलाको प्रतिनिधित्व प्रादेशिक संरचनामा भएको छ । संसदमा ती समुदाय ७ प्रदेशसहितको संघीयता रहेको यो देशमा प्रदेशहरु आपसमा छिटो समृद्ध हुन रचनात्मक प्रतिष्पर्धा गर्ने अवसरको रुपमा राजनीतिक र सामाजिक एवं आर्थिक विकासको नयाँ मार्ग निर्माण भएको भन्ने ठान्नु पर्छ । यस विषयमा अनावश्यक टिका टिप्पणी गर्नु जायज हुदैन भन्ने मलाई लागेको छ ।
अहिले देशको प्रादेशिक संरचनामा रहेका प्रदेशहरु आफू छिटो सम्पन्न हुने र विकसित प्रदेश भएको देखाउन प्रतिष्पर्धामा अगाडि बढ्छन् भन्ने यहाँको आशय हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ?
राज्य पुनर्संरचना हुदा गठन गरिएका प्रदेशहरुसँग के कस्ता श्रोत र सम्भावना रहेका छन् ? त्यसलाई अध्ययन गरेर यसको सदुपयोग गर्दै छिटो विकास निर्माण र समृद्धिका लागि अग्रसर बन्ने अवसरका रुपमा प्रादेशिक संरचनालाई लिन सकिन्छ । किनभने कुनै प्रदेशले कस्तो काम कसरी गरेर अगाढि बढ्दैछ ? त्यसको सिको अर्कोका प्रदेशले गर्न सक्छ । कुन प्रदेशले कस्तो श्रोत र सम्पत्तिलाई उपभोग गरिरहेको छ र कस्तो विधी र नीति लिएर अगाडि बढीरहेको छ, त्योभन्दा उत्कृष्ट विधी र रणनीति अपनाउने ? भनेर अर्को प्रदेश अगाडि बढ्न सक्छ । यसो गर्दा देशले छिटो उन्नति हासिल गर्न सक्छ । अहिले प्रदेशहरुले भोग्नु परेको समस्या त नीति निर्माण गर्न अवरोध भएको हो । यसले जनस्तरमा निराशा छाएको छ । देशको कुना काप्चासम्म छिटो विकास चेतना पुग्न सकेन भनेर नै प्रदेशको अवधारणा ल्याईएको हो । अब यो समस्या छिटो समाधान गरिनु पर्दछ ।
बागमती प्रदेशभित्रका अलपत्र अवस्थाका रहेका विकास निर्माण आयोजनाहरु थुप्रै भएको तर त्यस्ता आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न टेक्केदारलगायतका सम्बन्धित पक्षलाई दबाब दिने काममा बागमती प्रदेश सरकारलाई निर्देशन गर्न प्रदेशसभाको कुनै भूमिका नदेखिएको जनगुनासोहरु पनि सुनिन्छन्, किन प्रदेशसभा मौन जस्तै देखिएको हो ?
यो जुन कुरा तपाई उठाउनु भएको छ, यो बागमती प्रदेशको मात्रै समस्या होइन, देशैभरीको रोग हो भन्छु म । खोलानालाहरुमा बन्दै गरेका पुल पुलेसाहरु मात्रै अपलत्र परेका छैनन्, नारायणगढबाट बुटवल जाने सडकका हालत हेर्नु पर्छ, पृथ्वी राजमार्गमा मुग्लिन पोखरा सडकखण्डमा पनि त्यस्तै देखिन्छ । यी देखिईने खालका कुराहरु मात्रै नगरौं की देशभरी नै यस्ता विकास निर्माणका कामहरुमा ढिला सुस्ति बढेर गएको छ । यस्ता विषयहरुमा बागमती प्रदेश सभामा बारम्बार कुरा उठाईरहेका छौं । ठेक्का सम्झौता गर्दाका शर्त र मान्यताहरुअनुसार आवश्यक पर्दा जस्तो सुकै कारवाही गरिने भनिएको छ त्यो अनुसार भएन भने यस्ता ढिला सुस्तिमा कमी आउँदैन । ठेक्कापट्टाको टेण्डर आव्हान गर्दा जति रकमको परियोजना हो त्योभन्दा अत्यन्तै कम रकममा ठेक्का लगाईन्छ, त्यो रकमले तोकिएको कामको गुणस्तर नहुने, सम्पन्न गरिएका संरचनाहरु एक वर्ष नपुग्दै भत्किने, सानातिना कारणले पनि क्षति पुग्ने जस्तो अवस्था देखिएको छ । यो समस्या बागमती प्रदेशमा मात्रै देखिएको समस्या होईन, संघीय सरकारका सबै जसो परियोजनाहरुमा देखा परेका समस्या हो । यो अवस्था रहनु भएन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । ठेक्का लिएर ठेक्केदारहरु वेपत्ता हुने, ठेक्का ओगेटेर काम गर्न सक्नेलाई पनि अवसर नदिनु बढो दुःखद कुरा हो । त्यहि भएर हामीले भन्दै आएका छौं की विकास निर्माणबाट सम्पन्न गरिनु पर्ने संरचना सम्झौता गरिएबमोजिम सम्पन्न गर्नु पर्छ । होइन भने के कस्तो दण्ड जरिवाना गर्नु पर्ने हो, त्यो गरेर उसले नसकेको ठेक्का अर्को ठेक्दारलाई दिएर भए पनि अहिलेको अवस्थामा सुधार ल्याउनु पर्छ भनेर हामीले आवाज उठाईरहेका छौं । अझ हामी संसद र सम्बन्धित निकायसम्म घच्घच्याउने तयारी गरिरहेका छौं ।
अब अलिकति फरक प्रसङ्गमा कुरा गरौं न, यहाँ पर्यटन व्यवसायीहरुसँग देखिइनु हुन्छ, संसदीय समितिमा पनि यहाँले त्यहि रुपमा कुरा उठाउँदै आउनु भएको छ । यहि विषयमा कुरा गर्दा बागमती प्रदेशको पर्यटन विकास गर्न सकिने कुनै विशेष अवधारणा बनाउनु भएको छ ?
संस्कृति, प्रकृति र इतिहासका साथै भौगोलिक एवं सामाजिक दृष्टिकोणले पनि बागमती प्रदेशमा एउटा बेग्लै मौलिकता रहेको छ । अन्य प्रदेशहरुमा नभएको सम्पदाहरु बागमती प्रदेशमा पाईन्छ । देशकै राजधानी रहेको प्रदेश, हिमाली, पहाडी र तराई तीनै वटा भौगोलिक सुन्दरता भएको प्रदेश हो बागमती प्रदेश । तराईबाट अति छोटो दुरीको यात्रामा पहाड पुग्न सकिने, पहाडको छोटो दुरी पारगर्दा हिमालनजिक पुग्न सकिने भौगोलिक र प्राकृतिक धरोहरहरु भएको प्रदेश पनि हो यो । त्यतिमात्रै होइन, धेरै जातजातिका बसोबास रहनसहन भएको, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सम्पदाले भरिपूर्ण, हरियाली र कृषि एवं जङ्गली जीवनहरुको विविधता भएको प्रदेशका रुपमा पनि पहिचानमा आएको प्रदेशको रुपमा बागमती प्रदेशलाई लिन सकिन्छ । त्यसैगरी सांस्कृतिक पहिचानले विश्वमा प्रख्यात रहेको काठमाडौं उपत्यकामा पनि यहि प्रदेशमा रहेको छ । यता तराई क्षेत्रमा झर्दा बढी सांस्कृतिक पर्वहरु मान्दै आएका थारुलगायत अन्य विभिन्न समुदायको उल्लेखनीय वस्तीहरु रहेका छन् । त्यसलाई पनि पर्यटनका श्रोतको रुपमा लिन सकिन्छ । जलसम्पदाको भण्डार, कृषि उब्जनी तथा पशुपालनले भरिपूर्ण क्षेत्रहरु यहि प्रदेशमा अटाएका छन् । रसुवालगायतका पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रहरुको भौगोलिक बनावटअनुसार त्यहाँ हिमाली तथा पर्वतीय पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ, काठमाडौ उपत्यका लगायतका सांस्कृतिक क्षेत्रमा सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक एवं धार्मिक क्षेत्रमा कला, संस्कृति, भेषभूषा, बाजागाजाको माध्यमबाट मौलिक पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ, त्यसैगरी तराई क्षेत्रमा झरेपछि त्यहाँ राष्ट्रिय निकुञ्ज, जलयात्रा, जातजातिको संस्कारमामा आधारित पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ । बागमती प्रदेशमा विविध प्रकारका पर्यटनको सम्भावना छ । यस्ता पर्यटकीय श्रोत र सम्पदाहरुलाई एकीकृत रुपमा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर भरपूर उपयोग गर्न सरकारका तीनै वटा तहले उपयुक्त नीति निर्माण गर्न जरुरी देखिन्छ । यसो गर्न सक्ने हो भने यो प्रदेशले ठूलो आर्थिक एवं सामाजिक उपलब्धी हासिल गर्न सक्छ भने यहाँको नमूनालाई अन्य प्रदेशहरुले पनि अवलम्बन गर्न सक्छन् । यसले मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुर्याउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यहाँको पर्यटन उद्योगमा नै लगानी बढाउने हो भने यहाँबाट भारत र चीनको सीमानासम्म पुग्न पनि लामो दुरी पार गर्नु पर्दैन । यहाँ दुवै देशका पर्यटकहरु भित्राउन सजिलो छ । होमस्टेमा बस्न रुचाउने पर्यटकहरुलाई लक्षित गरेर होमस्टे पर्यटनको प्रबद्र्धन गर्ने, होटल रिसोर्टमा बस्न रुचाउने र यहाँको अवलोकन क्षेत्रहरुको हेरेर रमाउन चाहने पर्यटकहरुलाई त्यहिअनुसारका पर्यटन सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसबाट बागमती प्रदेशलाई छिटो समृद्ध बनाउन सकिने सम्भावना देखेको छु मैले ।
प्रदेशसभाको तर्फबाट यहाँले चर्चा गर्नु भएको विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ?
मैले भनेका यी कुराहरुमा प्रदेश छिटो सम्पन्न बन्न सक्ने सम्भावना देखेर आफ्नो ठाउँबाट यस्ता विषयहरु उठाउदै आईरहेको छु । प्रदेश सरकारलाई नेपालको ग्रामीण पर्यटन विकास गर्न ग्रामीण भेगका कुना काप्चामा लुकेर रहेका पर्यटकीय सम्पदाको उपभोग गर्न होमस्टे पर्यटन विकास गर्नु पर्छ भनेर संसदमा आवाज उठाउँदै बागमती प्रदेश सरकारलाई घच्घचाउने काम गर्दै आएको छु । यसअघि होमस्टेलाई प्रबद्र्धन र विकास गर्न नीतिगत रुपमा छलफल तथा कार्यक्रम तय गरिएका थिएनन् । यसपाला यस विषयमा ब्यापक छलफल गरिएपछि प्रदेश सरकारले होमस्टे विकासको शीर्षकमा पनि बजेटको उचित व्यवस्था गरेको छ । पर्यटनमा होमस्टेको ठूलो भूमिका हुन्छ र यसलाई प्रबद्र्धन गर्न राज्यको तर्फबाट बागमती प्रदेशले पनि केही न केही त्यस्ता खालका योजनाहरु लिएर जानु पर्छ भन्ने आग्रह र दबाब सृजना गरेर यसपाला बागमती प्रदेश सरकारले होमस्टे विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
तातोखबर डटकमको विशेष जिज्ञाषाको रुपमा मैले यहाँलाई सोध्न चाहेको कुरा, देशको राजधानी काठमाडौंसँग देशको राजधानी रहेको बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडालाई जोड्ने किसिमको द्रुत पैदल मार्ग निर्माण गरी पर्यटन विकासमा टेवा पुर्याउन सकिने विषयमा बागमती प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँन यहाँले प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले कुनै कदम चाल्न सक्नु होला ?
पर्यटनको विकास लागि विभिन्न कोणबाट नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाउनु पर्दछ । जसमध्येमा तपाईले उठाउनु भएको सन्दर्भमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ । पैदल यात्राको रुट निर्माण गर्ने भनेको ट्रेकिङ्ग रुटका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । यसलाई उदाहरण दिएर भन्नु पर्दा काठमाडौंको कीर्तिपुरमा निजी होमस्टे सञ्चालन गर्दै आउनुभएका होमस्टेकर्मी बाबुराजा महर्जनले काठमाडौंदेखि चित्लाङहुदै कुलेखानीसम्मको ट्रेकिङ्गको हिडन् रुटको रुपमा नयाँ रुट प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ । त्यहि मार्गलाई लम्ब्याएर हेटौंडासम्म लैजान सकिन्छ । यस विषयमा नीतिगत रुपमा कुनै कदम चालिएको छैन । आज तपाईले आफ्नो सञ्चार माध्यमको विशेष जिज्ञाषा भनेर प्रश्न गर्नुभयो । हुन त पहिला काठमाडौंदेखि हेटौंडासम्म हिडेर जानु पथ्र्यो । त्यहि मार्गलाई पैदल मार्गको रुपमा पुनस्र्थापित गर्न सक्ने हो भने पनि यसमा धेरै ठूलो कठिनाई देखिदैन । यो विषयमा संसदमा छलफल गर्ने र यसको नतिजा सकारात्मक आयो भने यसका विषयमा प्रारम्भिक अध्ययनका लागि बागमती प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन म पहल गर्नेछु ।
अन्त्यमा, यतिञ्जेलसम्म मैले यहाँ नसोधेको र यहाँलाई भन्नै मन लागेको केहि त्यस्तो भनाई छ ?
यस्ता प्रश्न र उत्तर त धेरै हुन सक्छन्, सबै समेटेर साध्य हुदैन, तर पनि मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, पुन त्यहिकुरालाई जोड दिएर भन्नु पर्दा, देशमा ठूलो जनआन्दोलनको उपलब्धीको रुपमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथी नकारात्मक टिका टिप्पणी गरेर आमजनताको मनोभावनासँग खेलवाड कसैले गर्नु हुदैन । जनताले अपेक्षा धेरै हुन्छन्, सबैलाई एकैपटक पूरा गर्न सम्भव छैन । क्रमबद्ध रुपमा जनचाहना पूरा गर्ने बागमती प्रदेशको लक्ष्य पनि रहेको छ । प्रदेश संरचनामा कुनै काम भएन भन्नु पनि भएन । सकारात्मक रुपमा लिने हो भने प्रदेशमार्फत पनि धेरै कामहरु भईरहेका छन् । जनतामा निराशा छर्नेहरुप्रति जनता आफैं सजग हुनु पर्छ र संघीय मुलुकका सबै इकाइका सरकारले सकारात्मक रुपमा काम गरेर जनतालाई भरोषा दिलाउन सक्नु पर्छ । यदि त्यसो गर्न सकिएन भने जनतासँग खेलवाड गर्ने पक्षले लाभ लिन सक्छन् र जनताले अहिलेको राज्य व्यवस्थाप्रति विश्वास गर्न सक्दैनन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छु ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् :
तातोखबर
धेरै हेरिएको
-
आत्महत्या गरेका देवकोटालाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा उपस्थित हुन ३५ दिने सुचना
-
बैंकका अपरेशन इन्चार्जमाथि प्रभु बैंक गण्डकी प्रदेश अधिकृतको हातपात
-
चन्द्रागिरि हिल्स : धर्मको नाममा लुट्ने मेसो, भालेश्वर मन्दिर दर्शन गर्न कम्तिमा १०० तिर्नुपर्ने
-
तत्कालिन सेञ्चुरी बैंक ऋण दुरुपयोग, प्रभु उच्च व्यवस्थापनको छुट्टै खेल
