तातोखबर, काठमाडौं /  विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा खरिद प्रकरणको मुद्दामा भएको भ्रष्टाचारको फैसलामा चित्त नबुझेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ ।

डायनोष्टिक किट्स रि–एजेन्ट (भिडास) खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन रजिष्ट्रारसहित पाँचजनालाई विशेष अदालतले सफाई दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो ।

Advertisement:

प्रतिष्ठानले विभिन्न मितिमा डायनोष्टिक किट्सहित विभिन्न सामाग्रीहरु चार करोड ८ लाख ९६ हजार १९ रुपैँया ७१ पैसामा खरिद गरेको थियो । तर, ति सामन खरिद गर्दा प्रचलित मूल्यभन्दा अस्वाभिाविक बढी रुपैँया तिरेर प्रतिष्ठानले खरिद गरेको भन्दे आयोगले तत्कालीन उपकुलपति दासहित अस्पतालका निर्देशक अरविन्द कुमार सिन्हा, रजिष्टार नन्द कुमार थापा, तुल बहादुर श्रेष्ठ, लेखा प्रमुख दिनेश राज दाहाल, डेपुटी मेनेजर अमिन श्रीवास्तव, सामान उपलब्ध गराउने उपकरण सप्लायर्स प्रेसिजन मेडिकल प्रालिका (बायोमेड इन्टरनेश्नल प्रालि) का प्रोपाइटर चेतन अग्रवाल र सर्जिकिम डिष्ट्रस्ब्यूटर्सका प्रोपाइटर उमेश अग्रवालविरुद्ध विशेष अदालतमा २०७६ असार ३० मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतको फैसलाले दास, सिन्हा र थापालाई एक वर्ष कैद र २५ हजार जरिवानाको फैसला गर्दै अन्य पाँच जनालाई सफाई दिएपछि आयोग पुनरावेदन गर्दै सर्वोच्च पुगेको हो ।

उक्त समयमा वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्दा बोलपत्र सम्बन्धी कागजमा उल्लेखित प्राविधिक स्पेशिफिकेशन र सोही कागजमा संलग्न खरिद सम्झौताका शर्त अनुरूप बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भए वा नभएको स्पष्ट खुलाउनु पर्ने व्यवस्था उल्ङ्घन गरी न्यून कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्रको पर्याप्त आधार र तथ्यगत कुराहरुको विश्लेषण नगरी बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृति तथा संझौता गरी भुक्तानी गरेको आरोप उनीहरुमाथि रहेको थियो ।

तत्कालिन समयमा उपकुलपति दासले सामान खरिद गर्दा जम्मा चार करोड आठ लाख ९८ हजार १९ रुपैयाँ ७१ पैसा, तत्कालीन अस्पतालका निर्देशक सिन्हाले तीन करोड ७५ लाख ३० हजार ६ सय १९ रुपैयाँ ७१ पैसा, तत्कालीन रजिष्टार थापाले एक करोड ९६ लाख नौ हजार आठ सय ८० र अर्का रजिष्टार तुलबहादुर श्रेष्ठले ५६ लाख ७७ हजार ४ सय पाँच रुपैँया भ्रष्टाचार गरेको अभियोग आयोगले लगाएको थियो ।

उनीहरुले परेको मूल्य भन्दा अस्वाभाविक रुपमा बढी मूल्य तिरी सामान खरिद गरेको भन्दै आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) र दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ञ) बमोजिमको कसुर गरेको भन्दै विशेषमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

त्यस बेलाका प्रतिष्ठानको लेखा प्रमुख दाहाल र डेपुटी मेनेजर श्रीवास्तवले प्रतिष्ठानबाट विभिन्न मितिमा भएका वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्दा विभिन्न सामानहरूको बोलपत्रसम्बन्धी कागजमा उल्लेखित प्राविधिक स्पेशिफिकेशन र सोही कागजमा संलग्न खरिद सम्झौताका शर्त अनुरूप बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भए वा नभएको स्पष्ट खुलाउनु पर्ने व्यवस्था उल्ङ्घन गरी न्यून कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्रको पर्याप्त आधार र तथ्यगत कुराहरुको विश्लेषण नगरी बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गरेको आयोगले दावी गरेको थियो ।