समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यप्रगति सन्तोषजनक



काठमाडौं, १९ मंसिर/ समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको सम्पति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्न गठित समितिको पछिल्लो प्रगति विवरण सन्तोषप्रद देखिएको छ । समितिका सदस्यसचिव केशब प्रसाद पौडेलद्वारा उपलब्ध गराईएको पछिल्लो प्रगति विवरणबाट समितिको कार्यप्रगति सन्तोषजनक देखिएको हो ।

नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पछिल्लो समयमा देखाएको कार्यशैली प्रति सहकारी संस्थाहरुका पीडितहरूले राहत महशुस गर्न थालेको पाईएको छ । हालसम्म समितिले पीडितहरुबाट प्राप्त उजुरीका आधारमा सहकारी संस्थाहरुलाई समस्या ग्रस्त सहकारीको रुपमा घोषणा गरी पीडितहरुको रकम फिर्ता प्रकृयालाई निरन्तरता दिईदै आएको प्राप्त विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । समितिको पछिल्लो विवरणअनुसार हालसम्म १५ वटा सहकारी संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त सहकारीको रुपमा घोषणा गरी आवश्यक कारवाही शुरु गरिएको छ ।

हालसम्म पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त सहकारीका रुपमा घोषणा गरी विधिअनुसार त्यसको विवरण सङ्कलन कार्य सम्पन्न भईसकेको समितिको पछिल्लो जानकारीमा उल्लेख गरिएको छ । २०८० साल साउन १ गते समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा भएको उक्त सहकारीको ४ वटा कार्यालय शिल गरी सामाग्री र श्रेष्ता जफत गरिनुका साथै सञ्चालक एवम् कर्मचारीको बैंक खाता रोक्का, बयान लिने कार्य सञ्चालन भईरहेको छ भने ऋणाी तथा सदस्यहरुको अचल सम्पत्ति खोजतलास ऐनको तोकिएको दफाबमोजिमको माग दावी पेश गर्न सूचना समेत जारी गरिएको समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

सचिव पौडेलले दिएको जानकारीअनुसार शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. र तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लि.लाई पनि गएको गत भाद्र २५ गते समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएको र त्यसको अधिकार स्वतः निलम्बन भएको सूचना जारी गरिएको थियो । शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको भक्तपुर जिल्लास्थित प्रधान कार्यालय शिल गरिनुका साथै काठमाडौं बाहिरका १४ वटा कार्यालयहरुलाई शिल गर्न सम्बन्धित जिल्लाका अधिकारीहरुलाई पत्राचार गरिएको पनि सदस्य सचिव पौडेलले बताए । उनले तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को पनि यसैगरी कारवाहीको प्रकृया अगाडि बढाईएको बताए ।

सहकारी ऐनको दफा ११२ अनुसार अनलाईनमार्फत मागदावी सङ्कलन कार्य भईरहेको जानकारी दिदै समितिले सरोकार पक्ष र पीडित पक्षलाई यो कार्यमा सहयोग पुर्याउन आग्रह गरेको छ । जनशक्ति सीमित भएको र प्रकृयागत कार्यक्षेत्र फराकिलो भएको कारणले प्राथमिकता आधारमा कार्यसम्पादन गर्दै जाने उनले बताएका छन् । सहकारी ऐन-२०७४ को दफा १०५ मा समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्नका लागि व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था भएअनुसार गठित सो समितिले सहकारी संस्था, संस्था सञ्चालकका नातेदारको सम्पत्ति तथा दायित्व छानविन एवं सम्पत्ति लिलाम र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्य धमाधम भईरहेको समेत समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले बताए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
ताजा
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं, १३ फागुन/ निर्वाचन आयोगले संघीय संसद र प्रदेश सभाको रिक्त रहेका एक एक पदका लागि उपनिर्वाचनको मिति तोकेको छ

काठमाडौं : आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत त्रिदेशीय शृंखलामा नेपालले नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध छैटौँ विकेट गुमाएको छ। भीम सार्की ८ बल खेल्दै शून्यमा आउट

तातोखबर, काठमाडौं / संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा बैठक आज बसिरहेको छ। बिहान ११ बजे सुरु भएको आजको बैठकमा एउटामात्रै व्यवस्थापकीय कार्यको