काठमाडौँ, ३ असोज / सङ्घीय संसद्मामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासङ्घले हिजोदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धर्ना सुरु गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले मङ्गलबार दिउँसो ३ बजे बोलाउनुभएको वार्तालाई अस्वीकार गर्दै महासङ्घ आन्दोलनमा उत्रेको हो । महासङ्घले मन्त्रीबाट आफ्ना माग सम्बोधन हुन नसक्ने जनाउँदै धर्ना सुरु गरेको हो ।
गत वर्षको तथ्याङ्अनुसार हाल मुलुकभर २७ हजार तीन सय ४३ सामुदायिक विद्यालय छन् भने स्थायी, अस्थायी र राहत गरी एक लाख ५७ हजार तीन सय ५४ शिक्षक कार्यरत छन् । यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा ५३ लाख ८२ हजार छ विद्यार्थी छन् ।
मुलुकका विभिन्न जिल्लाबाट आएका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको धर्नामा संलग्नता छ । महासङ्घले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा सम्बोधन माग गर्दै आएको छ ।
महासङ्घका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलनमा भाग लिन काठमाडौँमा आउन शिक्षक र कर्मचारीलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकार र महासङ्घबीच २०७५ फागुन ९ गते र २०७८ फागुन ९ गते भएका सम्झौताहरुलाई विधेयकले यथोचित सम्बोधन नगरेको गुनासो गर्नुभयो । सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो ।
