हेटौँडा, २० असार । बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले आज गरेको निणर्यहरु यसप्रकार रहेका छन् ।
१) बागमती प्रदेश सरकारले पहिलोपटक प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम डा. चन्द्रप्रसाद लुइँटेल र पूणर्बहादुर दर्जीलाई प्रदेश प्रशासन सेवा, एघारौं तहमा बढुवा गरेको छ । स्मरण रहोस्, आजसम्म नेपाल सरकारले निजामती सेवा ऐन बनाउनसमेत सकेको छैन ।
२) पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विकास आयोजना, हेटौंडा र पर्यटन विकास आयोजना, इकाई कार्यालय, काठमाडौँको २०८० श्रावणदेखि २०८२ आषाढ मसान्तसम्म २ वर्षको लागि म्याद थप्ने निणर्य गरेको छ ।
३) दोलखा जिल्लाको जिरी नगरपालिकामा सञ्चालन हुने मानवनिर्मित पर्यटकीय ताल निर्माण आयोजनाका लागि सो नगरपालिकामा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को उपदफा क बमोजिम करिब ५४१.२३ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा प्राप्ति गर्न जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखाका प्रमुखलाई जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि प्रारम्भिक कारबाही चलाउन जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
४) प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत प्रतिपक्षीहरूसँग सहमति भए अनुसार प्रतिपक्षीहरूको छुट्न गएका योजनाहरू समावेश गर्ने निणर्य पनि भएको छ ।
स्रोत प्रबक्ता गंगानारायण श्रेष्ठ
