सरकारको नयाँ साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक, ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन निर्माणदेखि निःशुल्क खानेपानीसम्म



काठमाडौं, २४ चैत्र / १० दल सम्मिलित वर्तमान सरकारले नयाँ साझा न्युनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सत्ता गठबन्धन परिवर्नन भएपछि विस्तारित सरकारले नयाँ साझा सरकारले आफ्नो न्यूनतम् साझा कार्यक्रम ल्याएको हो ।
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको सहभागितामा सिंहदरवारमा विहिवार एक समारोहको आयोजनना गरी सरकारले आफ्नो प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रमका सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त समारोहमा सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी थिईन् ।
सार्वजनिक गरिएको सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ६ महिनाभित्र नागरिकता एैन ल्याउनेदेखि विद्युत महशुल घटाउने र १० हजार लितर पानी उपभोग गर्ने परिवारलाई निःशुल्क पानी उपलब्ध गराउनेसम्मका नीतिहरु रहेका छन् । यसका साथै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने, भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संयुक्त सरकार प्राथमिकताहरुमा संविधानको रक्षा र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन÷विकास, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने, देशको अर्थतन्त्र रुपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्ने समाजमा विद्यमान वर्गीय। जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय सबै प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवं न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने जस्ता बुँदाहरु रहेका छन् ।
गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने एवं भ्रष्टाचारको छानवीन गरी कडा कारवाही गर्ने, उत्पादनमूखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था, खर्च कटौति र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्य लागि सार्वजनिक प्रसारण चुस्त दुरुस्त बनाउने बुँदा पनि सरकारको प्राथमिकतामा समेटिएका छन् । त्यस्तै जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र वातावरणीय प्रदुषण जस्ता विश्वब्यापी सङ्कटले उत्पन्न गरेको जोखिम न्युनीकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्ने विषयहरु पनि १० दलीय गठबन्धन सरकारको प्रथामिकतामा रहेको छ ।
संयुक्त सरकार आफ्नो नीति र कार्यक्रमहरुमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रुपान्तरण, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारलाई महत्व दिएको छ । त्यस्तै शान्ति प्रकृयाको पूर्णता तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय, तात्कालिक राहत, पुनःनिर्माण र पुनस्र्थापना, वर्यावरणीय सन्तुलन तथा विपद व्यवस्थापन कायम गर्ने नीति पनि १० दलीय संयुक्त सरकारले लिएको छ भने मुलुकको स्वाधिनता र राष्ट्रिय हितको संवद्र्धनका सार्थै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधारमा नयाँ आयाम ल्याउने प्रतिबद्धता पनि जारी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
सरकारमा सम्मिलित १० दलका शीर्ष नेताहरुद्वारा जारि गरिएको प्राथमिकता एवं साझा न्युनतम् नीति र कार्यक्रम पत्रमा नेकपा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेपाल सामाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सी.के. राउत, नागरिक उन्मूक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाह र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले हस्ताक्षेर गरेका छन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
ताजा
सम्बन्धित खबरहरु

मकवानपुर – हेटौंडा-४ मा रहेको ब्रह्ममदिक एकेडेमीका विद्यार्थीले खाजा खर्च कटाई एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सामाग्री सहयोग गरेका छन् ।

तातोखबर, ललितपुर /  नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकमा पार्टीका कोशी प्रदेशका जिल्ला सभापतिहरुले कोशी प्रदेशमा भएको पहिचानको आन्दोलनको विषय उठाएका छन्।

तातोखबर, काठमाडौं / अमेरिकाले गाजामा जारी युद्ध रोक्ने राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावलाई भिटो प्रयोग गरेर रोकेको छ । अमेरिकाले भिटो