२० माघ, काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विभेद गरे पछि सिक्किम आन्दोलन चर्किदै गएको छ । १३ जनवरीमा भारतको सर्वोच्च अदालतले कर सम्बन्धी एउटा मुद्दाको छिनोफानो गर्ने क्रमममा सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विदेशी नागरिक भनेको थियो ।
सिक्किमका रैथानेलाई सन् २००८ देखि आय करमा छुट दिइएको थियो । यो प्रावधानले समानताको हक खोसिएको भन्दै सन् २०१३ मा भारतको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । मारवाडी समुदायले आय करमा आफूहरुमाथि विभेद भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
यही मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विदेशी मुलका आप्रवासी नागरिक भन्यो । सिक्किम सरकार समेत सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध उभिएको छ ।
सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तामाङले सर्वोच्चको फैसला सच्याउन आग्रह गर्दै रिट हाल्ने बताएका छन् । सिक्किमका नेपाली भाषीले सात दिनभित्र सर्वोच्चको फैसलामा रहेको नेपाली भाषीलाई विदेशी भन्ने शब्द हटाउन माग गरेको भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ ।
१९७५ मा भारतमा विलय भएको सिक्किममा भुटिया, लेप्चा र नेपाली भाषी गरेर ३० हजार बढी मानिस छन् । सिक्किममा भुटिया, लेप्चा र नेपाली भाषीको बाहुल्यता छ । सिक्किमा अहिलेसम्म भएका ६ मुख्यमन्त्री मध्ये पाँच नेपाली भाषी छन् । अहिले आन्दोलनको नेतृत्व सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाले लिएको छ र ६ वटै जिल्लाका नेपालीभाषी सडकमा उत्रिएका छन् ।
आन्दोलन चर्किएसँगै सिक्किममा एडभोकेट जनरल सुदेश जोशीले राजीनामा दिएका छन् । यसैगरी सिक्किमका स्वास्थ्यमन्त्री एमके शर्माले समेत सरकारले सिक्किमी जनताको भावना नबुझेको भन्दै राजीनामा दिएका छन् । सिक्किमा ५८ प्रतिशत नेपाली भाषी छन् ।
