एक सय मेगाावाट क्षताभएको हाइड्रोजन प्लान्ट अध्ययन गर्न सरकारको आग्रह

काठमाडौं, असार ७ । संसारभर नै जैविक इन्धनको मात्रा क्रमशः कम हुन थालेको तथा विभिन्न विकल्पका बारेमा खोजी भइरहेको बेला हाइड्रोजन इन्धनको बारेमा चासो सुरु भएको छ । ऊर्जाका विभिन्न स्रोतको खोजी गर्ने क्रममा सबैभन्दा राम्रो मानिएको हाइड्रोजन इन्धनको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सकिएको खण्डमा त्यसले रणनीतिक बदलावसमेत ल्याउन सक्नेछ । नेपालमा पनि काठमाडौं विश्वविद्यालय र नेपाल आयल निगमले हाइड्रोजन इन्धनका बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रबाट समेत यसमा चासो व्यक्त भएको छ ।

विशेष गरी अष्ट्रेलिया, क्यानडा, चिली, चेज रिपब्लिक, फ्रान्स, नर्वे, जर्मनी, हङ्गेरी, जापान, दक्षिण कोरिया, नेदरल्याण्ड, पोर्चुगल, रसिया, स्पेन, भारत र बेलायतले समेत त्यस प्रकारको ऊर्जाको विकल्पमा काम सुरु गरिसकेका छन् । युरोपेली सङ्घले नै यसमा विशेष नेतृत्व गरेको छ । आगामी दिनको ऊर्जाको भरपर्दो स्रोतका रुपमा हाइड्रोजन इनर्जीलाई लिइएको छ ।

तेल उत्पादक देश साउदी अरेबियाले चार गिगावाट बराबरको हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गरिसकेको छ । त्यस्तै, ओमनमा २५ गिगावाट बराबरको सौर्य र वायु ऊर्जासहितको हाइड्रोजन प्लान्ट सन् २०२१ देखि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्ले सन् २०३० सम्म ३० गिगावाट बराबरको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । छिमेकी देश भारतमै हाइड्रोजन मिशन सुरु गरिएको छ र १.३५ ट्रिलियन डलर बराबरको लगानी गर्ने घोषणा गरिसकेको अवस्था छ ।

इन्धनको चरम मूल्यवृद्धि भएको तथा त्यसले अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्रमा प्रभाव पारेपछि मानिसले विकल्पका रुपमा यसलाई अगाडि सारेका हुन् । नेपालमा पनि वर्षाको समयमा कुल जडित क्षमता बराबरको बिजुली उत्पादन हुने र हिउँद लागेपछि अवस्था सङ्कटग्रस्त हुन थालेपछि ग्रीन हाइड्रोजनको अवधारणामा काम गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयले नै यसमा चासो दिएर काम गरिरहेको छ ।

त्यसबाट रासायनिक मल, उद्योग तथा यातायात क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य बदलाव ल्याउन सकिने जानकारको भनाइ छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाललाई समेत यस क्षेत्रका काम गरिरहेको संस्थाले आफ्नो अवधारणाका बारेमा जानकारी गराइसकेको छ । त्रिपक्षीय साझेदारीका आधारमा धुलिखेलदेखि काठमाडौंसम्म हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने बस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

त्यसका लागि धुलिखेल नगरपालिका, काठमाडौं विश्वविद्यालय र रोटरी क्लब अफ धुलिखेलले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पनि सहमति भइसकेको छ ।

यसै सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयमा आज हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनको सम्भाव्यताबारे छलफल भएको थियो । अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माको आग्रहमा काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतको ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका पदाधिकारीसँग छलफल भएको हो । छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले सुरुआतमा १०० मेगावाट क्षमताको हाइड्रोन प्लान्टको गृहकार्य अघि बढाउने गरी काम सुरु गर्न आग्रह गरे ।

विकसित देशहरु धमाधम हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनमा केन्द्रित हुन थालेको प्रसङ्ग निकाल्दै अर्थमन्त्री शर्माले तत्काल एक सय मेगाावाटको हाइड्रोजन प्लान्ट लगाउने विषयमा आवश्यक अध्ययन र प्राविधिक सहयोग जुटाउने कार्यमा संलग्न हुन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई आग्रह गरे ।

“हाइड्रोजन प्लान्ट लगाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पनि केही तयारी गर्छौं । तपाईहरु (केयुका पदाधिकारी) पनि तयारी गर्नुस् र हप्ता-दश दिनभित्र पुनः अर्को बैठक बसौँ र एउटा निष्कर्षमा लैजाऔँ”, उनले भने । अर्थमन्त्री शर्माले लगानी बोर्डमार्फत लगानीकर्ताको खोजी गर्ने जानकारी गराएका थिए । रासायनिक मल कारखाना खोल्न विभिन्न देशका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले इच्छा देखाइरहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री शर्माले हाइड्रोजन इन्धनबाट मल कारखाना सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाउने बताए ।

छलफलमा ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख विराजसिंह थापाले १०० मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट डेढ वर्षमा तयार गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले प्रस्ताव गरिरहेको जानकारी गराएका थिए ।

उहाँले विभिन्न देशमा ग्रीन हाइड्रोजनको अभ्यास तथा पेट्रोलियमलाई विस्थापित गरी ग्रीन हाइड्रोजन अवलम्बनका लागि तय गरेको नीतिका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार एक किलो हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्न नौ किलोलिटर शुद्ध पानी चाहिन्छ । विश्वको तुलनामा नेपालमा हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्न धेरै सस्तो भएको उनले बताएका थिए ।

“हिमाली क्षेत्रको शुद्ध पानी हाइड्रोजन उत्पादनका लागि उपयुक्त हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रको पानी प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गरे त्यसबाट धेरै फाइदा पुग्छ । निर्यातमा पनि कोसेढुङ्गा सावित हुनसक्छ”, थापाको भनाइ छ ।