काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतको आदेश छलेर घुमाउरो बाटोबाट सांसदहरूको रोजाइको आयोजनाका लागि बजेट छुट्याइएको छ। ‘सांसद विकास कोष’ नामले परिचित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि देखिने गरी बजेट विनियोजन नगरिएता पनि पनि घुमाउरो बाटोबाट सांसदहरूलाई पाँच करोडसम्म दिन लागिएको हो। चर्को आलोचना हुँदाहुँदै पनि [...]
