हेटौँडा / बागमती प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आइतवार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।

सरकार गठन भएको झण्डै २ महिनापछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको बागमती प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ।

Advertisement:

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम सार्वजनिक कार्यक्रममा आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको क्षेत्रमा पर्ने भएता पनि सार्वजनिक विद्यालयमा प्रदेश सरकारको ठूलो रकम अनुदान गइरहेको परिपेक्ष्यमा लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा धेरै विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव र दरबन्दी मिलान गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वयमा सार्वजनिक विद्यालय गाभ्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिएको छ।

३ वर्षमुनिका बालबालिका र ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्ने नीति बागमती सरकारले लिएको छ। सबै प्रादेशिक अस्पतालमा सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न डिजिटल प्रविधिको आवश्यक व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ।

बागमती सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्ययोजना सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ।

६७ बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संविधान संशोधनका लागि संघीय सरकारलाई सघाउने, योजना बैंक स्थापना गर्ने, सार्वजनिक विद्यालय गाभ्ने कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइने लगायन नीति लिने उल्लेख गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामाले आगामी बजेटका लागि योजना बैंक सक्रिय बनाउने योजनाअनुसार कार्यक्रममा राखिएको बताए।

यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमले जनताको आकांक्षाअनुसार तदारूकताका साथ काम गर्न ल्याइएको लामाले बताए। सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ।

प्रदेशसभा भवनमा मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामा, सत्तारूढ दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमन्त्री जगन्नाथ थपलियाको हस्ताक्षरमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको हो। कार्यक्रममा विपक्षी दल राप्रपाको संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको पनि उपस्थिति थियो।

• #कांग्रेस संसदीय दल
• #न्यूनतम साझा कार्यक्रम
• #बागमती प्रदेश