काठमाडौँ / २०१६ मा पाकिस्तानले आयोजना गर्ने भनेर तय भएको सार्क शिखर सम्मेलन हालसम्म हुन सकेको छैन। त्यसयता दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूको सहयोग र सहकार्यको संगठनको रुपमा रहेको सार्क शिखर सम्मेलन अनिश्चित भएको छ । सार्कस्तरीय गतिविधि पनि सबै ठप्प छन् । नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र भए पनि उसले गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्न नसकेको हो ।

भारतको नयाँ दिल्लीस्थित साउथ एशियन युनिभर्सिटी सार्क अन्तर्गतको संस्था हो। पाकिस्तानको नेतृत्वमा रहेको विश्वविद्यालयको सञ्चालक समिति बैठक ६ वर्षपछि बस्न सफल भएको छ। युनिभर्सिटीका अध्यक्ष प्राध्यापक केके अग्रवालले सार्क अघि बढ्न नसक्नुमा राजनीतिक कारण रहेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले सार्क राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुखहरू एउटै मञ्चमा उभिएमा मात्रै पनि जारी गतिरोध अन्त्य हुने बताए ।

Advertisement:

अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘भारतको दृष्टिकोणबाट (पाकिस्तानलाई अलग गर्न खोजिएको) जस्तो लाग्दैन । हाम्रो विश्वविद्यालयका अध्यक्ष पाकिस्तानका हुनुहुन्छ । हामीलाई यससँग कुनै समस्या छैन । हामी(नयाँ दिल्लीबाट) उहाँसँग नियमित संवादमा छौँ । पाकिस्तानबाट आउने विद्यार्थीका हकमा पनि हामी(विश्वविद्यालय)मा भारत पाकिस्तान सम्बन्धका कारण कुनै समस्या भएको मैले सुनेको छैन । सार्क राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखहरूबीच यसलाई पुनः सक्रिय बनाउन सोचिनु जरुरी छ। यसको समाधान यही हुनसक्छ ।’

सार्क शिखर सम्मेलन हुन नसकेको विषय राजनीतिक नै भएको तर्क गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले एकै ठाउँमा सबै सदस्य उभिएर मात्र समाधान निस्कने बताए । सार्क राष्ट्रहरू एकै ठाउँमा आउन नसक्दा आठ देश संलग्न विश्वकै पहिलो विश्वविद्यालय समेत समस्यामा परेको बताए। सार्क राष्ट्र प्रमुखहरूबीच संवाद गराउन पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठान्ने बताए।

उनले भने, ‘केही वर्षयता सार्क शिखर सम्मेलन गर्न सकिएको छैन। हुनत यो समस्या राजनीतिक हो। सबै देशका सदस्यले एकै ठाउँमा उभिएर यसमा समाधान निकाल्नुपर्नेछ। सार्क सदस्य राष्ट्र रहने हाम्रै विश्वविद्यालयको सञ्चालक समिति बैठक पनि ६ वर्षमा बल्ल सम्भव भयो। राजनीतिक शक्तिबाट यस्तो विषय आउनुपर्ने हो। यदि मेरो पहलले सबैलाई एकै मञ्चमा ल्याउन सकियो भने म आफूलाई भारतीय मात्र नभएर यस क्षेत्रकै सबैभन्दा भाग्यमानी ठान्नेछु।’

बिमस्टेकलाई प्राथमिकता दिएर सार्कलाई भारतले छायाँमा पार्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्नमा प्राध्यापक अग्रवालले एकैसाथ धेरै क्षेत्रीय संगठनहरू अस्तित्वमा रहन सक्ने भन्दै जी–सेभेनमा भारत आबद्ध भए पनि अरू क्षेत्रीय संगठनहरूमा पनि उसको योगदान उत्तिकै रहने बताए।

उनले भने, ‘सार्कले काम गर्नुपर्ने काम भइरहेको छैन। बिमस्टेक भए पनि यसले सार्कको गतिविधिमा असर गर्दैन। भारतको सक्रियतामा धेरै सहकार्यमा काम भइरहेको छ, जी-सेभेन एउटा उदाहरण पनि हो। त्यसैले राष्ट्रहरूबीचका धेरै क्षेत्रीय संगठनहरूले काम गर्नसक्छन् र सबै अस्तित्वमा रहन सक्छन्।’

उनले साउथ एशियन युनिभर्सिटीले यस क्षेत्रमा स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर काम गरेको भन्दै सबै राष्ट्रले यसबाट लाभ लिनुपर्ने बताए। उनले नेपालको शैक्षिक सुधारका लागि समेत विश्वविद्यालय सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । तर सार्क राष्ट्रहरूले आफूले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसारको रकम नदिँदा भने विश्वमै धेरै राष्ट्रको संलग्नतामा खुलेको विश्वविद्यालय समस्यामा पर्न लागेको टिप्पणी गरे। भारतले प्रतिबद्धताअनुसारको रकम दिएको तर अरू देशबाट नआएको बताए ।

उनले भने, ‘मैले यहाँ विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीसँग पहिला नेपालले रकम देओस् र अरू राष्ट्रहरूलाई पनि पत्र लेखोस् भनेर आग्रह गरेँ। उहाँले प्रतिबद्धता पूरा गर्छौं भन्नुभएको छ ।’

विश्वविद्यालयका लागि सञ्चालन खर्चको २३ प्रतिशत दिने नेपालले प्रतिबद्धता जनाए पनि सो रकम नआएको उनले गुनासो गरे।

• #गतिरोध अन्त्य
• #दक्षिण एशिया
• #संगठन
• #सार्क राष्ट्र
• #सार्क शिखर सम्मेलन