तातोखबर, काठमाडौँ / महान्यायाधिवक्ता डा.दीनमणि पोखरेल र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारीको प्रकरणमा कुनै उजुरी नपरेको भन्दै पत्र दिएपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन गराए थिए ।

Advertisement:

तर, अदालत प्रशासनले रिट दरपीठ गरिदिएपछि भट्टराइले दायर गरेको अर्को रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता विरुद्धको रिट दर्ता गर्न अदालत प्रशासनलाई आदेश दिइएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले जेठ १ गते रिट दरपीठ गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अब अधिवक्ता भट्टराईको रिट दर्ता हुने भएको हो । रिटमा कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रमाथि प्रश्न उठेको थियो ।

रिटमा सहकारी छानबिनका समयमा लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट हटाउन, सांसद पदबाट निलम्बन गर्न समेत माग गरिएको थियो ।

• #गृहमन्त्री रवि लामिछाने
• #डा.दीनमणि पोखरेल
• #महान्यायाधिवक्ता
• #सर्वोच्चले अदालत
• #संसदीय छानबिन समिति
• #सहकारी