काठमाडौँ तातोखबर। प्रदेश सरकारमा राजनितिक पहुँचका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति दिने परिपाटि बढ्दै जाँदा प्रदेश सरकार राजनितिक पार्टिको कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनेको छ । प्रदेश सरकार को औचित्य के हो ? के यति सानो अर्थतन्त्रले ७ वटा प्रदेशको बोझ बोक्न सक्छ ? यो प्रश्न संघियता लागु भएदेखि नै उत्तर विहिन छ । भर्रखर उदाएको पार्टि रास्वपाले त प्रदेश चुनावमा भाग नलिएर एक किसिमको बिरोध नै गरेको छ । प्रदेश सरकारको संरचनामा असमझदारि रहेको रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले बताउँदै । त्यसलाई सच्याएर गएमा प्रदेश सरकारको बारेमा सोच्न सकिने बताएका थिए ।
प्रदेश सरकारमा पनि केन्द्रको हालिमुहालि चलिरहेको छ । प्रदेश सरकार गठनमा केन्द्रको भुमिकाले विकास निर्माणको गतिलाई ओरालो तिर धकेल्दै छ । यो पटक गठबन्धन सरकारमा सहभागि दल धेरै भएकाले भागबन्डा नमिल्दा महिनौ सम्म पनि प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दहाल प्रचण्डले प्रदेश सरकार गठनमा चासो नदिँदा प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन ।
प्रदेश सरकार गठन प्रकृयामा ढिलासुस्ती गर्दा स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारसँगको समन्वय अवाभमा सयौं योजनाहरु बिफल भैरहेको अन्य धेरै जनप्रतिनिधिको गुनासो रहेको पनि समाचारहरु पनि आईरहेका छन् । स्थानीय सरकारलाई समयमा बजेट नपठाउने, नीतिगत समन्वयात्मक भूमिकाका अभावलगायतका अन्य धेरै समस्या समाधानका लागि केन्द्रको ढिला–सुस्तीले स्थानीय जनप्रतिनिधि र केन्द्र सरकारबीच एक किसिमको असमझदारि बढिरहेको छ सर्वसाधारले पनि महशुस गर्न थालेका छन् ।
स्थानीय तहले लिने नीतिमाथि पनि राजनीति प्रभाव पारिनु दुर्भाग्यपूण हुने जानकारहरु बताउँछन् । यति बेला संघीय सरकारको हेलचक्राईले स्थानीय तहमा हुने बिकाश निर्माणका काम अलपत्र परेका छन् भने नीतिमा भएका साना साना छिद्रको प्रयोग गरेर नेपालका राजनीतिक दलहरुको देशभरी विकाश निर्माणको काममा आफ्नो भाग खोज्ने चलनले गर्दा विकाशले गति लिन सकेको छैन ।
अन्य पालिकाको मेयरहरुले पनि केद्रले आफ्नो पालिकालाई केन्द्र सरकारले प्रयाप्त सहयोग नगर्ने आफ्नो योजना कार्यान्वयनमा समझदारि जुटाउन धेरै समय लाग्ने जस्ता विभिन्नगुनासो आउन थालेका छन् । केन्द्र सरकार राजनीतिमा रुमलिंई रहदा देशका सबै सरकारी सेवा प्रदायक निकायहरु प्रभावित बन्दै गईरहेको आम सर्वसाधारणले महशुस गर्न थालेका छन् । काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहको त केन्द्र सरकार संग जुहारि चलेको देखिन्छ, उनले काठमाडौं जस्तो ठाउँमा समन्वय अभाव भएको अवस्थालाई देखाएर देशभरिको स्थिती दर्साउन खोजेका छन् । उनले त प्रदेश सरकारलाई भोट नदिएर चुनावि माहोल चलिरहेको समयमा विरोध गरेका थिए ।
प्रदेश खारेजिको आवाज उठिरहेको समयमा कोशि प्रदेशको नाम बिवादले ठूलो रुपलिएको छ । पहिचानमा आधारित नाम नराखेको भन्दै पहिचानवादीहरू आन्दोलनमा छन् । जातिय राज्यको माग नेपालमा पहिले कहिल्यै उदाएको थिएन । नेपालमा सबै मिलेर बसेका थिए नेपालमा आज सम्म जातिय युद्घभएको छैन । जातिय प्रदेशको मुद्घा सबैभन्दा पहिला माओबादिले उठाएको थियो । अहिले जनयुद्घका कमाण्डर प्रधानमन्त्री रहँदा फेरी उक्त माग सतहमा आएको देखिन्छ ।
