सूचनाको हकले अपेक्षाकृत प्रतिफल दिन सकुन

– प्रेमचन्द्र झा 2018-02-27 10:47:33 Select a News Category :

सूचनाको हक मौलिक हक हो । २०४७ सालको जन आन्दोलन पंचायति व्यवस्थालाई विस्थापित गराए पछि बहुदलिय व्यवस्थाको स्थापना भयो । तत्पश्चात २०४७ सालको संविधान आएपछि नेपालमा पहिलो पटक सूचनाको हक मौलिक हकको रुपमा आएको थियो । सो संविधानको धारा १६ मा यससम्बन्धी हकको व्यवस्था थियो । सूचना हकसमबन्धी कानून बन्न नसक्दा संविधानले दिएको जान्न पाउने हक जनताले त्यतिवेला सहज रुपले उपभोग गर्न सक्ने अवस्था थिएन ।
जन आन्दोलन ०६२।०६३ ले लोकतन्त्र पुनः स्थापित गरेपछि बनेको आन्तरिक संविधान २०६३ ले पनि सूचनाको हकलाई अझ प्रष्ट र थप विस्तारित रुपमा नागरिकको मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरको छ । आन्तरीक संविधानको धारा २७ मा आफ्नो वा सार्वजनकि सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना पाउने हक रहेको कुरा उल्लेख गरेको छ । संविधानले सूचनाको हकलाई प्रत्याभूति गरे पनि आवश्यक कानूनको अभावमा यसलाई लागृु गराई विभिन्न समस्या भोगी रहन परेको थियो । शूरु शुरुमा सूचनाको हक पत्रकारका लागि मात्र लाभदायक हुन्छ भने अधरो अपुरो बुझाईका कारण पनि सूचनाको हकसमबन्धी कानून निर्माणमा समस्या भई रहेको थियो ।
त्यस बखतदेखि नै यस क्षेत्रमा क्रियाशिल संघ संस्थाले विभिनन पक्षसंग पटक पटक गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया गरेर यसलाई शुक्ष्म ढंगले बझाउँदा २०६४ सालमा सूचनाको हकसमबन्धी कानून आएको हो । कानून आएको सात वर्ष पुरा भई आठौँ वर्षमा प्रवेश गरीसक्दा पनि यसको प्रयोग न्यून छ । विगतमा यसका प्रयोग नभएको होइन । जहाँ जहाँ प्रयोग भएको छ । त्यहाँ रचनात्मक उपलब्धीहरु हासिल गरिएको कुरा सर्वविदितै छ । नेपाल आयल निगमको निःशुल्क तेल कुपन अर्थमन्त्रालय आन्तरीक राजस्व कार्यालये विभागमा हुने भ्याट छली लगायत दर्जनौ उदाहरणहरु छन् ।
त्यसले गर्दा वर्षौदेखि चलिआएको अनियमितता रोकिएको छ भने नेपाल सरकारको ढुकुटीमा करोडौं करोड रुपैया संचित भएको छ । नेपाल सरकारले आयोजनामा परियोजना संचालन गर्न दिएको रकमबाट काम नै नगरी काजगपत्र मात्र मिलाएर हुने गरेको भ्रष्टाचारमा केही कमी जरुर ल्याएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न एवं राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी रहने कुरा कानूनी रुपले प्रत्याभूती गराएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानून जति सुकै लाभदायी भएपनि यसको प्रचार प्रसार तथा उचित प्रयोग हुन नसक्दा जनताले अपेक्षाकृत ढंगले लाभ लिन नसकेको अवस्था अझै विद्यमान नै रहेको छ । नियम कानूनले जनतालाई जति सुकै बलियो भएपनि देशमा नियम नमान्ने, अनियमितता गर्ने, भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा लिप्त रहनेको हाली मुहाली अझै कायम नै रहेको छ ।
यसलाई हामी यसरी पनि भन्न सक्छौ विधिको शासन छैन । देशमा विधिको शासन स्थापना गराउन सूचनाको हकले ठुलो शक्तिको रुपमा काम गर्न सक्छ । आमनागरिकले सूचना मागसम्बन्धी एउटा निवेदन कुनै कार्यालयमा दर्ता गराएपछि सूचनाको हकसम्बन्धी कानून त्यहाँबाट लागु हुन्छ । लेख्न नजान्ने व्यक्तिको निवेदन समबन्धित कार्यालयका सूचना अधिकृतले नै लेखी दिनु पर्छ भन्ने कानूनमै व्यवस्था छ ।
सुचनाको हकसम्बन्धी कानून अनुसार दर्ता गराएको निवेदन अनुसारको सूचना सूचना अधिकारीले १५ दिनभित्र नदिएमा पुनः कार्यालय प्रमुखलाई निवेदन दिन पर्ने हुन्छ । सात दिनभित्र कार्यालय प्रमूखले सूचना नदिएमा सिधै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना दिनका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई आदेश गर्ने सक्छ । आयोगको आदेश नमान्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई १० हजार रुपैयासम्म जरिवाना तथा विभागीय कार्यवाहीको लागि सिफारीस वा दुवै गर्न सक्छ । यसरी नै नेपाली जनता कानूनी रुपले सार्वभौम शक्ति सम्पन्न रहेका छन । राष्ट्रसेवक कर्मचारी जनताको सेवकको रुपमा जिम्मेवारी पाएर पनि कर्मचारी मालिक र जनता निरिह प्राणि भएका छन ।
यसको प्रमुख कारण हाम्रो देशको जनता सचेत छैनन् । जनतालाई आधारभूत कानूनी ज्ञानको जानकारीको अभाव छ । यस्ता कुराहरुको बारेमा जनतालाई जानकारी दिनु पर्ने राज्यको पनि दायित्व हो । यी सब कुरा थाहा पाएपछि जनता जारुक हुन्छन् । आफ्नो हक अधिकारको कुरा थाहा पाएपछि हरेक विकासका गतिविधिमा सर्वसाधारण जनता रुची राख्न थाल्छन् । आमजनताले विकासका गतिविधिमा रुची राख्न थाले भने राज्यलाई हरेक किसिमले फाइदा हुन्छ । यसले विकासको रकम दुरुपयोग हुँदैन भने दिगो विकासमा टेवा पुग्दछ । राज्यले सूचनाको हकसम्बन्धी कानून बनाई लागु गरेको पुरापूरी सात वर्ष वितिसक्दाँ समेत आमजनसमुदायले उपभोग गर्न नसकेको अवस्था अझै कायम नै रहेको छ ।
सूचना माग्ने र दिने पक्षबीच सहज बातावरणमा सूचना लिने दिने काम नहुँदा सूचना माग्ने पक्ष निरुत्साहित हुने गरेको कुरा दुःख साथ यहाँ उल्लेख गर्नु परिरहेको छ । राज्य पक्षले कानूनी रुपमा ग्यारेन्टी गरेको कुरालाई राष्ट्र सेवक कर्मचारीले विभिन्न बहानामा सूचना लुकाउने गरेको, एउटा सूचनाका लागि हप्तौ दिनसम्म कार्यालय धाउन लगाउने अवस्था छ । सूचना सम्प्रेशरणको सवालमा राज्यको नीति उदार छ । तर कार्यालय प्रमुख तथा सम्बन्धित फाँटवालाहरुको चरम लापारवाहीका कारण नियमित प्रवाह हुने सूचनाहरु प्रवाह नभई रहेको हुन्छ ।
समय समयमा सूचनासम्प्रेषण नगरेकै कारण कतिपय सरकारी कार्यालयले माथिल्लो निकायबाट हुने कार्यवाहीमा परेको अवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७०।०७१ मा जिल्ला विकास समितिले विभिन्न मितिमा सार्वजनिक सूचना मापर्ःत प्रकाशित गर्ने सूचना मार्फत कारण पनि न्यूनतम शर्त मापनमा फेल हुनु प रेको कुरा यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं । सूचना सम्प्रेषण गर्ने गराउने विधि प्रकृया, जे भएपनि आम नागरिकलाई सूचना दिन राज्यले सबै छेकवार हटाई सेकेको अवस्था छ । तर धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृति भएका हरुले सूचनाको हक सम्बन्धी कानून अनसार सूचना दिए हाम्रो कार्यालयको गोप्नियता भंग हुन्छ लगायतका विभिन्न बहानमा सूचना लुकाउने अवस्था ले गर्दा पाउँने सूचनामा पनि आम नागरिकको पहुाच भई रहेको छैन । सूचनाको हक सम्बन्धी कानून अन्तर्गत नियमित सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्ने कार्यालय हरुले सूचना प्रवाह गरी दिँदा कतिपय सुचना आम जन समुदायले मग्न पनि जाँदैन । सहनरुपमा सूचना सम्प्रेषण गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्यले नागरिकको ससुचित हुने लागु र संरक्षण गर्न सार्वजनिक महत्वका सूचना सम्प्रेषण गरी रहनु पर्छ । रौतहटमा सूचना सम्प्रेषणको अवस्थाको सन् दर्भमा कुरा गर्दा खेरी सार्वजनिक तथा सरकारी नियकाले गरेको सूचना सम्प्रेषणको अवस्था सन्तोष जनक छैन ।
सार्वजनिक तथा सरकारी निकायको कामलाई पारदर्शी बनाउन यसको जति सुकै महत्व भएपनि सूचना लुकाउने पुरानो संकार अझै कायम नै रहेको छ । सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यालयको अख्तियारी बजेट लगायतका महत्वपूर्ण सूचना कार्यालय भित्रका बाँकी कर्मचारीलाई समेत जानकारी हुन नदिने गरी कार्यालय प्रमुख तथा लेखाका कर्मचारीले गोप्य राख्ने गरकेो पाइन्छ । रौतहटको सनदभृमा भन्ने हो भन्ने पछिल्लो वर्ष जिल्ला विकास समिति रौतहट र जिल्ला शिक्षा कार्यालय यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।
उपेक्षित उत्पीडितको शिर्षक, पैनी कुलो सफाई सडक ग्रेभल जस्ता शिर्षकको रकम बरो पहिले देखि सूचना प्रवाह नगर्दा त्यतिकै फ्रिज भएको छ । भने जिल्लाका सदरसमुकाम जोडने कतिपय ग्रामीण सडक लाई ग्रेभल राखी मर्मत गर्ने बजेट नपाएर खराब भएको छ । जनताले समयमा सूचना नपाएका विकासको रकम आठ करोड फ्रिज भएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा आएको विद्यालय भवन बनाउने रकम फ्रिज भएको छ । भवन चाहिने विद्यालयलाई सूचनासम्प्रेषण गरी वितरण गरकेो भए यस्तो अवस्था आउने थिएन ।
सूचनाका हकका लागि भएका प्रयास देरसे आया दुरुस्त आया जस्तो भएको छ । सूचनको हकका लागि नागरिक संचाल ले गत वर्ष चैत्र महिनामा वीरगंजमा आयोजना गरकेो तालिमबाट म लगाअयतको साथहिरुले तालिम लिएर आएपछि नियमानसार सूचना माग्ने कार्यको यहाँ पनि आरम्भ भयको छ । जिल्लाको धेरै जसो सार्वजकि तथा सरकारी कार्यालयमा सूचना माग गरीएको अवस्था छ । सानो तिनो प्रयासबाट सूचना पाउने अवस्था जिल्लामा कायम हुन सकिरहेको छैन । यसको प्रमुख समस्या सूचना दिने पक्षले यसको महत्व बुझी रहेको छैन ।
सूचना माग्ने व्यक्तिलाई सहज रुपमा सरोकाबरबालाले स्वीकार नगरे सम्म अवस्था सहज हने छाटकाट देखिदैन । यसका लागि यस कार्याल्यका अदारनीय प्रमुख ििअतथ एव प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलको भूमिका आाmूले महत्वपूर्ण ठानेको छु । आशा छ । वहाँले सूचना सम्प्रेषण गराउने कार्यमा पहल गर्नु हुनेछ । सार्वजनिक तथा सरकारी निकायमा सूचना दिने कार्यलाई सरिल तथा सहज बनाउन सके भने जिल्लामा अझै पनि कायम रहेको भ्रष्टाचार मनोमानी तथा जालझेल आपसेआप समाप्त भएर जानेछ ।
(झा, नेपाल पत्रकार महासंघ, रौतहटका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ )

पत्रपत्रिकाबाट

बिशेष विज्ञापन

Like Us On Facebook